: अब ग्रेटर नोएडा के लोगों को घर बैठे मिलेंगी सुविधाएं, भारत सरकार ने अथॉरिटी को दी यह बड़ी मंजूरी 

ग्रेटर नोएडा शहर के निवासियों और देश-दुनिया में रह रहे बाकी आवंटियों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आवंटियों का आधार प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) करने की अनुमति दे दी है। इससे प्राधिकरण अपने आवंटियों को आधार प्रमाणीकरण करने के बाद सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर सकेगा। आवंटियों के आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति प्राप्त करने वाला ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का पहला विकास प्राधिकरण बन गया है। आवंटी की पहचान करना होगा बेहद आसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने आवंटियों को हर सुविधा घर बैठे प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं प्राधिकरण ऑनलाइन शुरू भी कर चुका है। इसकी शुरुआत औद्योगिक सेक्टरों से की गई है। फिर भी कुछ ऐसी सेवाएं हैं, जिनकी ऑनलाइन सुविधा शुरू करने से पहले सही आवंटी होने की पुख्ता पहचान कर लेना प्राधिकरण के लिए बेहद जरूरी है। ताकि किसी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे। भारत सरकार ने दी जरूरी मंजूरी मसलन, किसी संपत्ति के ऑनलाइन ट्रांसफर की अनुमति देने से पहले प्राधिकरण आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लेगा कि संपत्ति का ट्रांसफर सही आवंटी के जरिए ही हो रहा है। आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही खरीदार का भी सत्यापन किया जा सकेगा। इसी तरह मोर्टगेज परमिशन और लीज डीड कराने की अनुमति जैसी कई सेवाएं हैं, जिनके लिए आवंटी का वेरीफिकेशन बहुत जरूरी है। आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना ही सबसे कारगर तरीका है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी से मंजूरी के बिना यह संभव नहीं था। प्राधिकरण ने इसके लिए पहले ही आवेदन कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति मिल जाने के बाद मंत्रालय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आवंटियों के आधार ऑथेंटिकेशन करने की अनुमति दे दी है। प्राधिकरण आवंटियों को सभी सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा" ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने कहा, "प्राधिकरण अब सेवाएं शीघ्र ऑनलाइन प्रदान करने की कोशिश करेगा। अभी तक आवंटी संपत्ति बेचने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आकर अपनी सहमति प्रदान करता था। अब आधार ऑथेंटिकेशन के बाद क्रेता व विक्रेता दोनों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए प्राधिकरण दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।" उन्होंने आगे कहा, "आधार ऑथेंटिकेशन की अनुमति प्राप्त होना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और आवंटियों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब प्राधिकरण अपने आवंटियों को सभी सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा। आवंटियों को भी अपनी संपत्ति से जुड़े किसी कार्य के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। आवंटियों को सभी ऑनलाइन सेवाएं जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।