: सपा ने विधानसभा में उठाया 69000 शिक्षक भर्ती मामला

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🔴 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को इस भर्ती में न्याय दिया जाए: अखिलेश यादव

लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मे 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले का मामला विधानसभा में विधानसभा सत्र समाप्ति के अंतिम दिन उठा।

सपा विधायक लालजी वर्मा ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है तथा सरकार ने घोटाला मानकर 6800 की एक लिस्ट भी निकाली लेकिन सरकार न्याय नहीं दे रही इसके जवाब में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निकाली गई लिस्ट को लेकर लगाए गए आपके आरोप पूरी तरह से गलत है और यह मामला पूरी तरह से कोर्ट में लंबित है इस मुद्दे की यहां पर बात बिल्कुल भी नहीं की जाए इसके जवाब में सपा विधायक ने फिर क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा कि आप हमें इतना बता दीजिए कि इस मामले को लखनऊ डबल बेंच में कौन लेकर गया है इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह जानकारी मेरे पास नहीं है अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा और फिलहाल यह मामला कोर्ट में लंबित है और सरकार के सब कुछ संज्ञान में है ।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सपा विधायक लालजी वर्मा को टोकते हुए कहा कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और सब कुछ हमारे संज्ञान में है इसलिए कोर्ट का मामला यह ना उठाया जाए ।

वहीं दूसरी तरफ इस 69000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपना जवाब दिया कि यह प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में चल रहा है तथा 4 दिसंबर से इस मामले पर कंटिन्यू सुनवाई होगी ऐसी स्थिति में हमारा और हमारी सरकार का पूरी तरह से प्रयास होगा कि इस मामले पर अपना पक्ष रखकर इस मामले का निस्तारण कराया जाए लेकिन यह मामला न्यायालय में लंबित है तो ऐसी स्थिति में जो भी कोर्ट का हमारे लिए दिशा निर्देश होगा या कोर्ट हमारे लिए जो भी डायरेक्शन देगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा तथा हमारे द्वारा निकाली गई 6800 की लिस्ट को लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच रद्द कर चुकी है।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पर बोलते हुए अंत में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले का मुद्दा उठाया और सरकार से मांग की की इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को इस भर्ती में न्याय दिया जाए उन्होंने विधानसभा में आरक्षण घोटाले के मुद्दे के साथ-साथ उत्तर कुंजी पर एक अंक का चल रहा विवाद का मुद्दा भी उठाया ।

लखनऊ हाई कोर्ट परिसर में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर एक बैठक की जिसमें चार दिसंबर से लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में लगातार होने वाली सुनवाई को लेकर विशेष रणनीति टीम द्वारा बनाई गई ।

बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का स्पष्ट तौर पर कहना है कि लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में 4 दिसंबर से लगातार सुनवाई होगी ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए वह हमारी स्पेशल अपील 172/2023 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में जो 2000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी याची बनकर न्याय पाने के लिए कोर्ट में पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं उन सभी याची अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए यदि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कर देती है तो यह मामला पूरी तरह से निस्तारित हो जाएगा तथा स्पेशल अपील 172/2023 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को याची लाभ मिल जाएगा तथा सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी इस तरह से न्याय मिल जाने से खुश हो जाएंगे और अधिकारी एवं सरकार की भी छवि भी धूमिल नहीं होगी ।

पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है स्पेशल अपील 172/2023 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत के तहत कोर्ट में याची बनकर न्याय मांग रहे सभी आरक्षण पीड़ित याची अभ्यार्थियों ने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय , मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा , प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डॉक्टर एमके सुंदरम, स्कूली शिक्षा निदेशक विजय किरन आनंद, बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल तथा भाजपा के तमाम विधायक एवं योगी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री के साथ-साथ वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी ईमेल के माध्यम से कई बार अवगत करा चुके हैं लेकिन अभी तक स्पेशल अपील के तहत आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कोर्ट में न्याय नहीं दिया जा रहा ।

अब से 4 दिन पूर्व स्पेशल अपील 172/2023 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत हाई कोर्ट डबल बेंच में न्याय पाने के लिए लड़ रहे 27 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाते हुए अवगत कराया है कि उन्हें इस भर्ती में न्याय दिया जाए क्योंकि वह पिछले 3 साल से न्याय मांग रहे हैं लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है ऐसी स्थिति में आप अपने स्तर से पहल करते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने में मदद करें यदि आपकी तरफ से यह संभव नहीं है तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए।

बैठक में सुशील कश्यप, भास्कर सिंह, राजेश चौधरी, बीपी डिसूजा,,शैलेंद्र कुमार, देवेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह, के.पी.सिंह , रवि निषाद, रामविलास यादव आदि मौजूद थे।