28.09.2026 : देश और राज्यों की बड़ी खबरें....

देश और राज्यों की बड़ी खबरें....

➡️ सुप्रीम कोर्ट ने UPI पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से यह शुल्क 2000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर लागू होगा। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि इस नए नियम को लागू करने का आधार क्या है।

➡️ मध्य प्रदेश –

उज्जैन में बवाल, पथराव। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल, सिंहस्थ (कुंभ) के लिए सड़क चौड़ी होनी है। इसमें शाही मस्जिद भी आ रही है। मस्जिद ध्वस्तीकरण के खिलाफ आज सुबह हजारों मुस्लिम इकट्ठा हुए हैं।

➡️ चंद्रशेखर रावण को लेकर मायावती बोलीं -"उसका नगीना लोकसभा सीट पर कुछ भी जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी षड्यंत्र के तहत, खासकर BSP को नुकसान पहुंचाने के लिए BJP ने EVM में धांधली कराके उसे जितवा दिया, ऐसा वहां के लोगों का मानना है."

➡️ मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर बीच में आ रहे अपने घर को खुद ही तोड़ा।

➡️ मध्यप्रदेश।ब्राह्मणों ने किसी का शोषण नहीं किया है,हमारी खामोशी को कायरता मत समझना- मध्यप्रदेश के पूर्व गृहमंत्री, नरोत्तम मिश्रा

➡️ गोरखपुर।गोरखपुर में दरोगा को सड़क पर जूते से मारने का वीडियो सामने आया। इसमें वकील की ड्रेस में दिख रहा युवक बाइक सवार दरोगा को रोकता है। फिर बहस के बाद मारपीट करने लगता है। इसके बाद दरोगा भी युवक को पीटने लगता है।

पुलिस ने वीडियो की जांच कराई तो मामला फर्जी निकला। पता चला वीडियो लाइक और व्यूज पाने की चक्कर में शूट किया गया। इसमें दरोगा और वकील दोनों ही फर्जी निकले। इसके बाद शाम तक दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

➡️ लखनऊ: हजरतगंज चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता पुतला लेकर पहुंचे, जिसे पुलिस ने छीन लिया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेजा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

➡️ Telecom Companies ने खेल कर दिया!

TRAI के 30 दिन वाले रिचार्ज के आदेश के बाद उम्मीद थी कि 28 दिन वाले प्लान को 30 दिन का कर दिया जाएगा।

लेकिन खेल देखिए 👇

📱 28 दिन का रिचार्ज: ₹349

📱 30 दिन का रिचार्ज: ₹379

यानी 28 दिन वाला प्लान तो अपनी जगह है और 30 दिन के लिए ₹30 अतिरिक्त देने होंगे।

जनता सोच रही थी 28 दिन के पैसे में 30 दिन मिलेंगे…

➡️ लखनऊ।सपा विधायकों की बैठक में फैसला

राज्यसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा

तीन संभावित प्रत्याशी कल करेंगे नामांकन

रामगोपाल यादव, पूर्व आई.ए.एस. आलोक रंजन, सलीम इकबाल का नाम।

➡️ लखनऊ।यूपी में अब मिठाई की 'यूज बाई डेट' दिखाना अनिवार्य।यूपी में 15 अक्तूबर से बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर नियम लागू होगा,खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने लिया फैसला

➡️ मथुरा।मथुरा में महिला बैंककर्मी से ‘CM कोटे से IAS बनवाऊंगा’ कहने वाले सपा नेता राजन अहमद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजन 12 दिन से अलीगढ़ में रिश्तेदार के घर छिपे थे। मुखबिर की सूचना पर मथुरा पुलिस ने रविवार को छापा मारकर राजन को पकड़ लिया। बैंककर्मी महिला ने मथुरा कोतवाली में 16 सितंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था। उसी दिन सपा ने राजन को पार्टी से बाहर कर दिया था। महिला का आरोप है कि राजन रिजवी लगातार परेशान कर रहा था। पीछा करता था। घर की रेकी कर रहा था। आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था।

➡️ सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि अगर लोग ट्रैफ़िक चालान नहीं भर रहे हैं, तो उसे उनके बिजली के बिल में जोड़ दें

उन्हें बिजली का बिल भरना ही होगा, वरना बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा

इसका कोई तरीका निकालें। देश में आपको इसका समाधान खोजना होगा: SC

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि सिर्फ़ ई-चालान जारी करते रहना काफ़ी नहीं है

पुलिस ऐसे हज़ारों-लाखों ई-चालान जारी कर सकती है

असली सवाल ई-चालान के ज़रिए लगाए गए जुर्माने की वसूली का है

हमें बताया गया है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ई-चालान के तहत 45,000 करोड़ रुपये वसूलने हैं

अब तक 25,000 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है

हम बस यह कहना चाहते हैं कि अधिकारियों को ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है

आम तौर पर एक बार ई-चालान जारी होने के बाद, उसे जुर्माना वसूलने के लिए किसी खास कोर्ट में भेजा जाता है

व्यक्ति पेश होता है और जुर्माना भरता है। हालांकि, अधिकारियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाएं और मालिक की जानकारी आदि को रिन्यू न करें

जब तक सभी चालान क्लियर नहीं हो जाते, तब तक वे फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी न करें

संबंधित गाड़ियों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। उन्हें ओनरशिप ट्रांसफर भी ब्लॉक कर देना चाहिए

ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल पर रोक लगनी चाहिए। और जो ड्राइविंग लाइसेंस पहले से चालू हैं, उन्हें सस्पेंड करने के उपाय भी किए जाने चाहिए

किसी भी सेंटर को PUC सर्टिफिकेट जारी करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए

गाड़ियों की रैंडम चेकिंग होनी चाहिए और अगर पता चलता है कि ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया है, तो गाड़ी को ज़ब्त करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए

➡️ AC, LED TV , वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की क़ीमतों में 1 अक्टूबर से 8% तक बढ़ोतरी होगी. PTI के अनुसार बड़ी कंपनियों ने कॉपर, स्टील, और अन्य इनपुट सामग्री की क़ीमतों में बढ़ोतरी के कारण यह फ़ैसला किया है. पिछले साल GST में कटौती के बाद क़ीमतें कम हुई थीं.

➡️ अमेठी।कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच ही भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस,इंडी गठबंधन पर लगाए आरोप,तीनों चुनाव आयुक्तों पर लगाए गये आरोप निराधार हैं, 2014 हारे,17 हारे 19हारे,22 हारे,24हारे जिसका घाव अभी भरा नहीं है।

➡️ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने आने वाले सत्र में वाराणसी और अयोध्या को नए सेंटर के रूप में मंजूरी दी है। इस कड़ी में जहां वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कूच बिहार ट्रॉफी (अंडर-19) के दो मुकाबलों की मेजबानी सौंपी गई है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या क्रिकेट स्टेडियम में कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी (अंडर-23) का एक मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में यूपी अपने सभी घरेलू मुकाबले कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेलेगा।

➡️ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: माताटीला और मौदहा बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। संगम पर पानी लेटे हनुमान मंदिर के पास तक पहुंच गया है।

➡️ दिल्ली।क्लास 6 के बच्चों पर भी नहीं लागू होगा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश।केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 के छात्रों की तरह ही इस नीति के तहत छूट दी जाए. यानी इस बैच के छात्रों पर तीसरी भाषा को लेकर तुरंत उसी तरह का दबाव नहीं होगा, जैसा नई व्यवस्था के तहत लागू किया जा रहा था.