5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा.
राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार का फैसला वैध – सुप्रीम कोर्ट
बरकरार रहेगा आर्टिकल 370 हटाने का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा
आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था- सुप्रीम कोर्ट
विलय के साथ कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी – सुप्रीम कोर्ट
जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है- सुप्रीम कोर्ट
जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए फैसला था- सुप्रीम कोर्ट
युद्ध की वजह से 370 की व्यवस्था थी – सुप्रीम कोर्ट
30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे
जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो- सुप्रीम कोर्ट
चुनाव के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं- सुप्रीम कोर्ट
लद्दाख को UT बनाने का फैसला बरकरार रहेगा
जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले- SC
