जल्द ही प्रारंभ होगी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना / : 12.200 ग्रामों को प्रतिदिन पहुंचेगी बसे ग्रामों की बदलेगी सूरत,,कैबिनेट में कल पास हो सकते है कुछ अहम प्रस्ताव

यूपी में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू होने जा रही है। इसके जरिए 12 हजार 200 गांवों तक बस की सुविधा पहुंचाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 27 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। एजेंडे में परिवहन योजना भी शामिल है।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार की देर शाम कैबिनेट बैठक एजेंडा जारी किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया,

" प्रदेश में करीब 1 लाख गांवों में से 12,200 गांवों में अभी भी बस सुविधा नहीं है। इन गांवों में बस सुविधा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की जा रही है। योजना के तहत यूपी रोडवेज और प्राइवेट बसों का गांवों तक संचालन शुरू किया जाएगा।

योजना किस तरह धरातल पर उतरेगी आइए जानते है

मंत्री ने बताया, योजना के तहत गांवों में बसें संचालित करने वाले निजी ऑपरेटर्स को परमिट में भारी रियायत दी जाएगी या परमिट में पूरी तरह छूट दी जाएगी।

गांव से सुबह 6 बजे बस रवाना होगी, आसपास के रूट के 15-20 गांवों, ब्लॉक मुख्यालय होते हुए बस सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेगी।

जिला मुख्यालय से बस शाम 4 बजे रवाना होकर उन्हीं गांवों से होते हुए वापस रात 8 बजे उसी गांव में पहुंचेगी, जहां से वह शुरू हुई थी

इस सुविधा से ग्रामीणों को अपनी फसल ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक पहुंचाने में आसानी होगी। किसानों, महिलाओं के साथ विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा

6 महीने पहले योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा' के तहत 250 नई बसें शुरू की थीं। यह बसें 100 किमी तक के रूट को कवर करती हैं।

यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस बीमा

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के एडेड डिग्री कॉलेज में कार्यरत नियमित और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने वाली है। इन्हें कैशलेस इलाज के अलावा पांच लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षकों और स्टेट यूनिवर्सिटी में नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम शिक्षकों को भी इसका फायदा मिलेगा।

अहम प्रस्तावों को जानिए...

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर लगाए गए एक्स्ट्रा टैक्स को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 6 के अधीन अधिसूचना 2026 जारी की जाएगी।

उत्तर प्रदेश मोटर यान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भागीदारी में किफायती आवास और किफायती किराया आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ के लिए राशि जारी की जाएगी।

अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने के लिए वशिष्ठ कुंड, पगरना हवेली अवध की कुल 2500 वर्गमीटर भूमि अयोध्या नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी।

आवासों का बकाया टैक्स जमा कराने के लिए की एक मुश्त समाधान योजना 2026 लागू करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।

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