निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी ख़बर
मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर नए सिरे से होगा आरक्षण
यूपी में निकाय चुनाव की सीटों का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर करने के लिए नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में किया जाएगा संशोधन
जल्द ही कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कराने की की जा रही है तैयारी
इस प्रस्ताव के पास होने से मेयर और अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण पूरी तरीक़े से बदल जाएगा
हाईकोर्ट के आदेश पर गठित यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी ज़िलों का सर्वे करते हुए रिपोर्ट की है तैयार
इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा
इसके आधार पर पिछड़ों की हिस्सेदारी की जाएगी तय
आरक्षण करने से पहले नगर विकास विभाग आयोग की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को कराएगा अवगत
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मार्च तक का दिया था समय
रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसकी जानकारी देते हुए चुनाव कराने की माँगेगी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में ट्रिपलटेस्टके आधार पर सीटों के आरक्षण की दी थी व्यवस्था
यूपी में इसके बाद वर्ष 2012 व 2017 में पुरानी व्यवस्था के आधार पर हुए थे निकाय चुनाव
इसलिए इन दोनों आरक्षण दरों को शून्य मान लिया जाएगा
2023 के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर पिछड़ों के लिए हिस्सेदारी तय करते हुए सीटों का होगा आरक्षण
