उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का तीन दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का उद्घाटन सत्र संपन्न
पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आर पार का संघर्ष होगा
तदर्थ शिक्षको के साथ अन्याय नही होने देंगे,सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का विरोध करेंगे
शुक्रताल(मुजफ्फरनगर)।सोमवार को स्वामी कल्याण देव सनातन धर्म इंटर कालेज शुक्रताल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का तीन दिवसीय ग्रीष्मकालीन सम्मेलन व शैक्षिक संगोष्ठी का रंगारंग उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह व संचालन महामंत्री राम बाबू शास्त्री ने किया।प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। हम तदर्थ शिक्षकों के साथ अन्याय नही होने देंगे। उनकी सेवा सुरक्षा के लिए हर संभव संघर्ष प्रयास किया जायेगा। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आर पार का संघर्ष किया जायेगा।उन्होंने कहा कि एनपीएस को अपडेट कराने की हर अभाव कोशिश की जा रही है। प्रदेश में स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल कराने की पहल की जायेगी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जुलाई माह से मांगों के समर्थन प्रदेश व्यापी संघर्ष किया जायेगा। संघर्ष की रूपरेखा मंगलवार को तय की जाएगी। प्रदेश संरक्षक व सदस्य विधान परिषद राज बहादुर सिंह चंदेल स्वास्थ कारणों से सम्मेलन में नही आए। उन्होंने अपना लिखित संदेश भेजा जिसे प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने सदन में पढ़कर सुनाया। आये हुए अतिथियों को प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कार्यक्रम संयोजक रजनीश चौहान, सह संयोजक सोमदेव सिंह के सहयोग से सम्मानित किया गया।उद्घाटन सत्र का सुभारंभ झंडा गीत से शुरू हुआ। इसके पूर्व मुख्य अथिति को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट का स्वागत किया गया। द्वितीय सत्र में प्रदेश के 18 मंडलों व 75 जनपद के अध्यक्ष मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई।कार्यक्रम को पूर्व सदस्य विधान परिषद लवकुश मिश्रा, प्रबंधक कपिल गर्ग, प्रधानाचार्य संजीव कुमार, सुंदर पाल सिंह, स्वराज पाल दूहणू, मारकंडेय सिंह, गिरेंद्र सिंह कुशवाहा, अनिरूद्ध त्रिपाठी, संजय द्विवेदी, डा.सुरेश तिवारी, संत सेवक सिंह,प्रदीप गुप्ता, नरसिंह बहादुर सिंह, प्रमोद सिंह, रंजित सिंह, अशोक चौरसिया, परशुराम श्रीवास, प्रदुम्मन द्विवेदी, अजय प्रताप सिंह, गुलाब मौर्य, अंगद सिंह, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, रामानंद द्विवेदी, नरेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में संयोजक रजनीश चौहान, सह संयोजक सोमदेव सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुलेखा जैन, हरज्ञान सिंह, विनोद यादव,वीरपाल सिंह, महेश नौटियाल, राजवीर सिंह यादव, संजय शर्मा, शिव कुमार राठौर, हरविंद्र सिंह, सुमित्रा सिंह, रजनीश पुंडीर, के. पी.सिंह, रमेश कुमार, सत्य नारायन सिंह, तारा चंद्र शुक्ला, विनोद कुमार अवस्थी, दिनेश कुमार, अजय प्रताप सिंह, महेश राम, गुलाब चंद्र मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के 871 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी
102 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से किया गया शामिल
लखनऊ- विशेष संवाददाता।उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक सांख्यिकीय अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी के 896 पदों पर भर्ती के लिए 871 अभ्यर्थियों के अंतिम चयन परिणाम का कटऑफ सोमवार को जारी कर दिया। इसे आयोग की वेबसाइट http://www.upsssc.gov.in पर देखा जा सकता है। आयोग ने 102 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अंतिम चयन परिणाम में शामिल किया है।आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में अंतिम चयन परिणाम को मंजूरी दी गई। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इसे जारी कर दिया है। इसके मुताबिक महानिदेशक परिवार कल्याण के अधीन सहायक शोध अधिकारी के 620 पदों में अनारक्षित 281, अनुसूचित जाति 60, अनुसूचित जनजाति छह, अन्य पिछड़ा वर्ग के 192 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 62 का चयन किया गया है।अनुसूचित जनजाति श्रेणी में छह ही मिले जिससे 15 पद खाली रह गए हैं। इसी तरह विकलांगता की उपश्रेणी बधिर एवं श्रवण शक्ति में ह्वास के चार पद पात्र अभ्यर्थियों के न मिलने से खाली रह गए। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में 27 पद खाली रह गए हैं। मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग में सहायक शोध अधिकारी के अनारक्षित एक पद को भर लिया गया है। महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय में सहायक शोध अधिकारी के दोनों पदों को भर लिया गया है।निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग लखनऊ में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के 225 पदों में 219 को भरा गया है। इसमें अनारक्षित 144, अनुसूचित जाति 36, अनुसूचित जनजाति पांच, अन्य पिछड़ा वर्ग 12 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 22 हैं। मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक लखनऊ में सहायक सांख्यकीय अधिकारी के 29 पदों को भर लिया गया है। निदेशक मत्स्य में रिक्त नौ पदों को भर लिया गया है। महानिदेशक पर्यटक के दोनों पदों को भर लिया गया है। आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता में रिक्त आठ पदों को भर लिया गया है।
शिक्षकों, सफाईकर्मी और चपरासी की तैनाती की जाये
अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधकों का धरना, निदेशक से वार्ता
लखनऊ, कार्यालय संवाददाता।अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबन्धक सभा के बैनर तले सोमवार को प्रदेश भर से आये प्रबंधकों ने पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षक निदेशक कार्यालय में धरना दिया। प्रबंधकों ने स्कूलों में विषय विषेषज्ञ शिक्षक, चपरासी, सफाईकर्मी और लिपिक संवर्ग की तैनाती की बात की। स्कूलों में पेयजल, मरम्मत, पोताई आदि के लिए बजट दिया जाए। प्रबंधकों ने धरने पर पहुंचे माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव को ज्ञापन सौंपा। निदेशक ने कहा कि कई मांगों पर काम चल रहा है। अन्य मांगों के निस्तारण का आश्वसन दिया है।अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबन्धक सभा के कार्यकारी अध्यक्ष अरविन्द कुमार ने बताया कि स्कूलों में 30 साल से बच्चों से विकास शुल्क दो रुपये लिया जा रहा है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षकों की पहले से कमी है। इसके बावजूद शिक्षकों से सरकारी काम कराये जा रहे हैं। इससे स्कूलों में बच्चे घट रहे हैं। महासचिव मनमोहन तिवारी ने कहा कि स्कूल के भवन के रखरखाव व मरम्मत के लिए सरकार को बजट देना चाहिये। अधिकांश स्कूलों के भवन खस्ताहाल हो गए हैं। इनकी मरम्मत की जरूरत है। डीआईओएस मनमानी कर रहे हैं। प्रबंधकों का शोषण कर रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। धरने में प्रदेश भर से आए करीब 500 स्कूलों के प्रबंधकों ने अपनी मांगें रखीं।
बिजली कनेक्शन लेना 44 से 100 फीसदी तक हो जाएगा महंगा
औद्योगिक कनेक्शन की दरों में 50 से 100 फीसदी तक वृद्धि करने का प्रस्ताव
पावर कारपोरेशन ने उपभोक्ता सामग्री दरों पर संशोधित कास्ट डाटा बुक नियामक आयोग में दाखिल किया
लखनऊ। विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में नए कनेक्शन पर उपभोक्ता सामग्रियों की दरों को तय करने के लिए संशोधित दरें दाखिल कर दी है। इन संशोधित दरों(कास्ट डाटा बुक) में जो प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, उससे गरीब ग्रामीणों को भी नया कनेक्शन लेने पर 44 फीसदी अधिक भुगतान करना होगा। औद्योगिक कनेक्शन की दरों में 50 से 100 फीसदी तक वृद्धि की गई है।राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कारपोरेशन द्वारा दो दिन पहले आयोग में दाखिल संशोधित प्रस्ताव में उपभोक्ता सामग्री की दरों में भारी वृद्धि प्रस्तावित है। उद्योगों व बड़े उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन की सिक्योरिटी धनराशि में 100 फीसदी से अधिक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इससे पूर्व 2019 में जारी कास्ट डाटा बुक जारी की गई थी, जो अभी लागू है।
छोटे उपभोक्ताओं के कनेक्शन की दर में 44 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव
प्रबंधन ने लेबर एंड ओवरहेड चार्ज जो पहले दो किलोवाट तक 150 रुपये लिया जाता था, उसे बढ़ाकर 564 रुपये कर दिया गया है। जिससे बीपीएल और छोटे उपभोक्ताओं की नई कनेक्शन की दरों में करीब 44 फीसदी वृद्धि हो जाएगी। एक किलोवाट भार के लाइफ लाइन विद्युत उपभोक्ता जो बिना जीएसटी के 1032 रुपये का भुगतान करता था, अब प्रस्तावित दर लागू हुई तो उसे 1486 देना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर कि सिंगल फेस की दर 3822 रुपये तथा थ्री फेस की दर 6316 रुपये दी गई है। कारपोरेशन ने विलंब पर कोई बात नहीं करते हुए यह लिखा है कि यदि अगले दो वर्ष बाद दरें( कास्ट डाटा बुक) समय से नहीं बन पाए तो हर वर्ष सात फीसदी की बढ़ोत्तरी मान ली जाए।उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि कास्ट डाटा बुक की विसंगतियों का मुद्दा सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में उठाया जाएगा। प्रदेश के उपभोक्ताओं की लड़ाई परिषद लड़ेगा।
उपभोक्ता सामग्रिया———-वर्तमान दर———–प्रस्तावित दर—— बढोतरी
25 केवीए ट्रांसफार्मर——56780 रुपये———— 69006 रुपये——-22 फीसदी
सिंगल फेस मीटर ——-872 रुपये————–912 रुपये———–5 फीसदी
3 फेस मीटर———–2921 रुपये————-2285 रुपये———-19 फीसदी कमी
पीसीसी पोल———–2721 रुपये————-3243रुपये———–19 फीसदी
नए संयोजन में सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा जिन विद्युत उपभोक्ताओं की बढोतरी प्रस्तावित की गई है वह निम्नानुसार है:-
श्रेणी वर्तमानदर प्रस्तावित दर बढोतरी
स्मॉल एंड मीडियम पावर 1350 रुपये प्रति किलोवाट 3000 रुपये प्रति किलोवाट 122 फीसदी
नॉन इंडस्ट्रियल लोड 4500 रुपये प्रति केवीए 6000 रुपये प्रति केवीए 33 फीसदी
लार्ज एंड हैवी 2200 रुपये प्रति किलोवाट 5000 रुपये प्रति किलोवाट 127 फीसदी
चार्जिंग सबस्टेशन 400 रुपये प्रति किलोवाट 3000 रुपये प्रति किलोवाट 650 फीसदी
नए संयोजन में प्रोसेसिंग फीस में सबसे ज्यादा जिन विद्युत उपभोक्ताओं की बढोतरी प्रस्तावित की गई है वह निम्नानुसार है
प्रोसेसिंग फीस वर्तमानदर प्रस्तावित दर
एक किलोवाट लाइफ लाइन 10 रुपये 10 रुपये
एक किलोवाट लाइफ लाइन छोड़कर 50 रुपये 100 रुपये
एक किलोवाट के ऊपर 25 किलोवाट से कम 100 रुपये 100 रुपये
25 किलोवाट से 50किलोवाट तक 1000 रुपये 5000 रुपये
56 केवीए से 500केवीए तक 5000 रुपये 10000 रुपये
500 केवीए से 3000केवीए तक 10000 रुपये 15000 रुपये
3000 केवीए से 10000केवीए तक 15000 रुपये 25000 रुपये
10000 केवीए से ऊपर 25000 रुपये 50000 रुपये
मुख्य सचिव ने विद्यालयों के लिए दी 51667 टैबलेट खरीदने की अनुमति
औचक निरीक्षण कर कार्य में लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाए : मुख्य सचिव
लखनऊ। विशेष संवाददाता। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाए। सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर कार्य में लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाए। बच्चों का परीक्षा परिणाम इस सत्र से साफ्ट कॉपी में मोबाइल पर भेजा जाए।मुख्य सचिव ने सोमवार को सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में यह बातें कहीं। बैठक में प्राथमिक विद्यालयों के उपयोग के लिए 10,375 टैबलेट तथा 8778 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 17556 टैबलेट खरीदने पर मंजूरी दे गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10,000 रुपये प्रति इकाई की दर से 11,868 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 23,736 टैबलेट खरीदने का काम यूपी डेस्को या विभाग को करना होगा।बैठक में तय हुआ कि 3530 परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप किया जाएगा। 1515 उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में आईसीटी लैब के प्रोक्योरमेण्ट एवं स्थापना का का काम यूपीएलसी या विभाग द्वारा दिया जाएगा। कार्यकारी समिति द्वारा 92 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिये श्रीट्रॉन इण्डिया एवं 280 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना का काम उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन को दिया गया है। आईआईटी गांधीनगर, गुजरात के माध्यम से भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित एवं पजल्स हेतु खोजी बॉक्स क्रय किये जाने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।बैठक में बताया गया कि 92 आई०सी०टी० लैब की स्थापना हेतु चार करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार रुपये एवं 280 स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु छः करोड़ बहत्तर लाख रुपये की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। 12 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छः लाख चालीस हजार रुपये प्रति विद्यालय की दर से तथा 80 राजकीय माध्यमिक विद्यालय में चार लाख पचास हजार रुपये की दर से केंद्र सरकार द्वारा आई०सी०टी० लैब स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है।विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए क्रिएटिव लर्निंग किट के अन्तर्गत 300 राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं पजल्स हेतु गतिविधि किट (खोजी बॉक्स) उपलब्ध कराने एवं उनका उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक करोड़ बासठ लाख तीस हजार नौ सौ रुपये की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डा० एम०के०एस० सुन्दरम, सचिव नियोजन अनुराग यादव, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
लोहिया विधि विवि में पीजी डिप्लोमा के आवेदन की तारीख 25 जून तक बढ़ी
साइबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और मीडिया लॉ में आवेदन शुरू
लखनऊ, कार्यालय संवाददाता।आशियाना स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख 25 जून तक बढ़ा दी है। इसमें साइबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और मीडिया लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शामिल हैं।अब इस कोर्स में प्रवेश के लिए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर एडमिशन काउंटर खोला गया है। जो भी विद्यार्थी या अधिकारी, कर्मचारी इस डिप्लोमा में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं। वे विश्वविद्यालय में आकर प्रवेश हेतु अपनी सीट लॉक कर सकते हैं। इसमें आवेदन के लिए स्नातक में 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। प्रवेश स्नातक की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए शुल्क 500 रुपये है। जबकि एससी और एसटी के लिए शुल्क 250 रुपये है। आवेदन ऑनलाइन भी जमा किये जा सकते हैं। प्रत्येक विषय में एक वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 31,000 रुपये शुल्क है। इस पाठ्यक्रम में सभी श्रेणियों के कर्मचारी, अधिकारी, छात्र जो कहीं पर काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। वो इस पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर सकते हैं। इनकी पढ़ाई शाम को होती है। ये पाठ्यक्रम पुलिस, बैंक प्रबंधन, अधिवक्ता समेत दूसरे विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ ही छात्रों के लिए संचालित किए जा रहे हैं। कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट https://www.rmlnlu.ac.in, मोबाइल नम्बर- 9415294103, 9455161973 तथा ई-मेल pankaj1673@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन की पहले अंतिम तारीख 31 मई थी। जिसे अब बढ़ाकर 25 जून कर दिया गया है।
परीक्षा दोबारा कराने को लेकर शीर्ष कोर्ट में याचिका
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दाखिल कर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 4 जून को नीट के परिणाम रद्द करने की मांग की। याचिका में नीट परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। तेलांगना निवासी अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश निवासी डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
अब छात्र पढ़ेंगे मीडिया उद्यमिता, वेब जर्नलिज्म
अनिकेत यादव प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (आईपीएस) के अंतर्गत संचालित सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से पत्रकारिता करने वाले छात्र-छात्राएं अब मीडिया उद्यमिता और वेब जर्नलिज्म की भी पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पत्रकारिता कोर्स को संशोधित कर दिया है। इस संशोधित पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) को केंद्र में रखकर डिजाइन किया गया है। पाठ्यक्रम के संचालन को विद्वत एवं कार्य परिषद ने मंजूरी दे दी है। संशोधित पाठ्यक्रम के तहत शैक्षकि सत्र 2024-25 में पढ़ाई होगी।कोर्स समन्वयक डॉ. धनंजय चोपड़ा ने बताया कि सेंटर में तीन वर्षीय बीए इन मीडिया स्टडीज में 58, बीवोक इन मीडिया प्रोडेक्शन में 50 और दो वर्षीय एमवोक इन मीडिया स्टडीज में 50 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। इसके लिए आवेदन शुरू है। डॉ. चोपड़ा ने बताया कि अब बीए इन मीडिया प्रोडक्शन में मीडिया उद्यमिता और वेब जर्नलिज्म पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वेब मीडिया के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में युवा पत्रकार एक उद्यमी के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। कोरोना संकट ने वेब मीडिया के महत्व को और अधिक प्रतिपादित कर दिया है। पत्रकारिता में अब ‘वर्क फ्रॉम होम’ की संस्कृति विकसित हो रही है। डिजिटल मीडिया में कोई भी व्यक्ति वेबसाइट बनाकर लैपटॉप या फिर मोबाइल से ही काम शुरू कर सकता है। इसमें लागत बहुत कम है। कम पूंजी में वेब मीडिया में उद्यमी बन सकते हैं।
एमवोक में छात्र पढ़ेंगे मीडिया रिसर्च
एमवोक इन मीडिया स्टडीज में भी नए विषयों को शामिल किया गया है। यह पाठ्यक्रम रिसर्च को प्राथमिकता दी गई। इसमें विद्यार्थियों को मीडिया रिसर्च का पेपर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। विभिन्न जन माध्यमों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं और प्रभावों पर शोध किए जाने पर जोर होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न जन माध्यमों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है जैसे कि लोग किसी विशेष माध्यम पर कितना समय बिताते हैं, समाज पर विभिन्न माध्यमों के प्रभाव, सूचना की सामग्री और प्रस्तुति या दर्शकों के लिए कार्यक्रमों की प्रभावशीलता आदि।
पदोन्नति, तबादले के लिए भरी हुंकार
प्रयागराज। राजकीय शिक्षकों की मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ पांडेय गुट की ओर से सोमवार से शिक्षा निदेशालय में क्रमिक धरना शुरू हुआ। संरक्षक छाया शुक्ला ने कहा कि उत्तराखंड से आए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची ढाई दशक में जारी नहीं हो सकी तकामामाम शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पांडेय ने शिक्षकों की तत्काल पदोन्नति करने और आठ महत्वाकांक्षी जिलों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्थानान्तरण की मांग उठाई।
एकेटीयू बीटेक में आज से प्रवेश के लिए पंजीकरण
लखनऊ, संवाददाता। एकेटीयू के बीटेक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया मंगलवार सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी यूपीटेक की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं।एकेटीयू ने बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थी 10 जुलाई तक पंजीकरण करा सकते हैं। प्रवेश समन्वयक प्रो. एके कटियार ने बताया कि जेईई मेंस की मेरिट के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यूपीटेक की वेबसाइट पर जाकर छात्र अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं बीटेक बायोटेक और एग्रीकल्चर में प्रवेश के लिए पंजीकरण सीयूईटी यूजी के परिणाम घोषित होने के बाद होगा।प्रवेश समन्वयक प्रो. एके कटियार के अनुसार बीटेक के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सूचना जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी।
एकेटीयू परिसर में भी बीटेक होगा शुरू
एकेटीयू परिसर स्थित सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में चार स्ट्रीम में बीटेक कार्यक्रम आरंभ करने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें कम्प्यूटर सांइस एंड इंजीनियिरिंग, कम्प्यूटर साइंस, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक्स बीएलएसआई डिजाइन का नाम शामिल है। इसे शुरू करने संबंधित प्रस्ताव को 71वीं अध्ययन परिषद की बैठक में सैद्धांतिक सहमति दी गई है। सभी ब्रांच में 60-60 सीटें होंगी। इसी तरह बीबीए, बीएमएस और बीसीए कोर्स शुरू करने पर भी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय के अनुसार, इसी सत्र से प्रवेश शुरू करने की तैयारी है।
भाषा विवि पीएचडी साक्षात्कार शुरू
लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए साक्षात्कार शुरू हो गए हैं। पीएचडी प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का विषयवार शेड्यूल जारी किया जा चुका है। सोमवार से साक्षात्कार शुरू हो गए। पहले दिन होम साइंस, कम्पयूटर साइंस एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एण्ड मास कॉम, कॉमर्स एवं अंग्रेजी विषय के चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार विशेषज्ञ पैनल ने किया।
पेपर लीक मामले में एएसपी का पति गिरफ्तार
जयपुर। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने 2021 सब-इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के पति को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की सुविधा देने वाले नेटवर्क के मास्टरमाइंड तुलसाराम कालेर को रविवार को जयसिंह पुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया।
योगी ने आज बुलाई कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
लखनऊ। विशेष संवाददाता करीब ढाई महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न विभागों के दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें औद्योगिक विकास, आईटी, नगर विकास, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमुख हैं। कई नीतियों के मसौदे में संशोधन होगा।उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कारीडोर नीति को पास कराया जाएगा। साथ ही निवेशकों को कई रियायतें देने के लिए मौजूदा औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव भी कराया जाएगा। कानपुर आईआईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीटयूट की स्थापना के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 50 करोड़ रुपये का अंशदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना में कुछ परिवर्तन के लिए कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। योजना में अब तक प्रचार-प्रसार के लिए अत्यधिक धन का प्रावधान किया गया था, जिसे कम कर उस राशि से प्रदेश के प्रत्येक जिले में मोटे अनाजों से निर्मित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आउट्लेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी तथा हर जिले के विकास भवनों में नए आउटलेट्स खोले जाएंगे।इसी प्रकार से प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि ज्ञान केन्द्रों व कृषि विश्वविद्यालयों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए भी कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। कुंभ मेले के लिए 236.82 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता मंजूर की जाएगी।
लोहिया संस्थान में पशु चिकित्सक की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ।डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में वेटनरी ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम घोषित कर दिया गया है। वेटनरी ऑफिसर की तैनाती फार्माकोलॉजी विभाग में की जाएगी।यहां फार्माकोलॉजी विभाग में एनिमल हाउस का संचालन होता है। इनमें चूहे, खरगोश समेत दूसरे जानवर रखे जाते हैं। इन जानवरों पर दवाओं का ट्रॉयल होता है। जानवरों की सेहत की निगरानी, ट्रॉयल के दौरान दवाओं के प्रभाव आदि की निगरानी की जिम्मेदारी वेटनरी ऑफिसर की होती है। इसके एक पद के लिए करीब 230 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आठ जून को परीक्षा हुई थी। इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभी विभाग में संविदा के आधार पर एक वेटनरी ऑफिसर की तैनाती है, जो सप्ताह में तीन दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वेटनरी ऑफिसर अतिरिक्त दिन भी आते हैं।अधिकारियों के मुताबिक स्टोर कीपर, लाइब्रेरियन और जूनियर इंजीनियर समेत कई पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया गया है। अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। अब अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट व डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा। वर्ष 2022 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें साइंटिस्ट व असिस्टेंट डायटीशन का पद भी था, लेकिन मानकीकरण में यह पद न होने के चलते भर्ती अटक गई थी।
इस सप्ताह स्कूली बच्चों के अभिभावकों के खातों में पहुंच जाएंगे यूनिफॉर्म के पैसे
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों के खाते में इसी सप्ताह यूनिफार्म आदि के पैसे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 20 जून से कक्षा एक और दो के बच्चों के बीच एनसीईआरटी के पुस्तकों का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा।डीबीटी के माध्यम से खातों में यूनिफॉर्म आदि के पैसे भेजने की सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार को सभी जिलों से पात्र छात्र-छात्राओं की अंतिम संशोधित सूची मांगी गई है ताकि अन्तिम समय में डीबीटी के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो जाए। स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से इस बारे में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी कर कहा गया है कि वे अपने जिले की सारी तैयारियां पूरी रखें, आने वाले तीन-चार दिनों में किसी भी दिन डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसे भेजने का कार्य पूरा किया जाएगा।
कक्षा एक व दो के बच्चों को 20 जून से मिलेंगी एनसीईआरटी की पुस्तकें
दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में पहली बार प्राइमरी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई शुरू की जा रही है। कक्षा तीन से आठ तक के बच्चों को एनसीईआरटी की मुफ्त पुस्तकें जिले स्तर पर सरकार की तरफ से वितरित की जा चुकी है। अब कक्षा एक और दो के बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त में एनसीईआरटी की पुस्तकें दी जाएंगी। 20 जून से कक्षा एक एवं दो के बच्चों के बीच एनसीईआरटी की पुस्तकों का भी वितरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सभी जिलों को वहां की छात्र संख्या के अनुसार धन का आवंटन कर दिया गया है।साथ ही स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 18 जून को स्कूल खुलते ही सूचीबद्ध सभी स्कूलों में 20 जून से एनसीईआरटी की पुस्तकों का वितरण शुरू करा दिया जाए ताकि समय से यह कार्य शुरू होकर तय समय सीमा के भीतर पूरा हो सके।
यूनिफार्म आदि के लिए खातों में भेजे जाते हैं 1200 रूपये
सरकार की ओर से प्राइमरी स्कूलों के कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के यूनिफार्म के लिए उनके माता-पिता या अभिभावक के खाते में प्रति वर्ष 1200 रुपये भेजे जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से भेजे जाने वाले यह 1200 रुपये दो सेट यूनिफार्म के अलावा जूता-मोजा, बैग व स्टेशनरी की खरीद के लिए होते हैं।
नर्सिंग पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल किया जाए दर्द प्रबंधन
लखनऊ। संवाददाता दर्द अधिकांश बीमारियों की पीड़ा और प्रस्तुति का सबसे आम कारण है। पुराने दर्द के रोगियों का प्रबंधन आज स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए जरूरी है कि नर्सिंग पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में दर्द प्रबंधन को एक विषय के रूप में शामिल किया जाए। कमान अस्पताल, मध्य कमान की ओर से रविवार को दर्द प्रबंधन पर छावनी में आयोजित अंतर -कमान सतत नर्सिंग शिक्षा (सीएनई) में यह बात कमान अस्पताल के कमांडेंट मेजर जनरल जे देबनाथ ने कही। इस मौके पर मध्य कमान, भारतीय सेना के एमजी मेडिकल मेजर जनरल एए करमाकर ने कहा कि प्राथमिक देखभालकर्ता होने के नाते, नर्सों को दर्द प्रबंधन पर नवीनतम प्रथाओं और दिशा निर्देशों के साथ हमेशा अपडेट रहना चाहिए। यह रोगियों के जीवन में पीड़ा कम करने में मददगार साबित होगा। इस मौके पर दर्द प्रबंधन पर वैचारिक सत्र भी आयोजित हुए। वहीं प्राकृतिक चिकित्सा, योग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वैज्ञानिक सत्रों पर आधारित एक ई-स्मारिका का विमोचन भी किया गया।
नीट परिणाम को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग
लखनऊ, संवाददाता।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने देश भर में राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी परीक्षा परिणाम 2024 को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसके मद्देनजर एबीवीपी लखनऊ महानगर ने एलयू के द्वार संख्या एक पर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने नीट यूजी प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम पर कई तरह के सवाल उठाए। सीबीआई जांच की मांग भी की।एबीवीपी महानगर सहमंत्री आदर्श यादव ने कहा कि नीट आयोजन के दौरान गड़बड़ियों और प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया व परिणाम पर उठ रहे प्रश्नों के समाधान के लिए एबीवीपी सीबीआई जांच की मांग करती है। इस परीक्षा के आयोजन के दिन ही देश के अलग-अलग हिस्सों में गड़बड़ियां सामने आई थी। एलयू इकाई अध्यक्ष जयव्रत राय ने कहा कि मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा की पारदर्शिता पर विद्यार्थियों के बीच संदेह है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि एनटीए ने परीक्षा आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां नहीं की थीं। महानगर सहमंत्री आकाश सिंह ने कहा कि सीबीआई जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आयोजन में गड़बड़ियों को लेकर संबद्ध ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। राष्ट्रीय कला मंच संयोजक आराध्या सिंह ने चेतावनी देते हुए बताया कि जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं होता है तब तक एबीवीपी आंदोलन को जारी रखेगा। विद्यार्थी परिषद कंधे से कंधा मिलाकर विद्यार्थियों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है। हम दोषियों को सजा दिलाकर ही रहेंगे। इस दौरान वैभव पांडेय, प्रभव परासर, अविनाश, उद्देश्य, लक्ष्य दूबे, हिमांशु, विकास मिश्रा, अनुराग, गौरव त्रिपाठी, अधीश, तुषार, आशीष कश्यप, आदित्य सिंह, ऋषिका, अभिषेक, शुभम, शाश्वत, प्रत्युष, आदित्य, दुर्गा प्रसाद, विवेक, आर्यन, अश्मित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की वेबसाइट बना कर रहे फर्जीवाड़ा
फाफामऊ, हिन्दुस्तान संवाद।उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद के नाम वेबसाइट बनाकर शातिर 10 वीं और 12 वीं की मार्कशीट बांट रहे हैं।बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व शांतिपुरम फाफामऊ में उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की ऑफिस एक किराए के कमरे में खोलकर बोर्ड लगकर बकायदा संचालित किया जा रहा था। मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब फिर यह काम शुरू हो गया है। फर्जी बोर्ड के चक्कर में फंसे छात्रों के अनुसार इस बार बोर्ड ने कोई ऑफिस तो नहीं खोला है लेकिन गूगल पर बोर्ड की वेबसाइट upsosb.ic.in बनाया है। इस बार उसका पता शांतिपुरम फाफामऊ से हटाकर रहेजा हाउस 5 पिकनिक स्पोट रोड लखनऊ का कर दिया गया है। वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और बोर्ड संबधी लोगो लगा रखा है जिससे छात्रों को फर्जी महसूस न हो और विश्वास बना रहे।
नीट विवाद: एनटीए के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र संगठन
प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता।नीट यूजी का परिणाम घोषित होने के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) विवादों के घेरे में आ गया है। देशभर से रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को तमाम छात्र संगठनों ने आवाज बुलंद की। समाजवादी छात्र सभा ने नीट-यूजी में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मार्च निकाल कर विरोध दर्ज किया। लक्ष्मी टाकीज चौरहे से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। एडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस अवसर पर मोहित यादव, दीपेश कुशवाहा, सद्दाम अंसारी, आयुष प्रदर्शी, शैलेंद्र यादव, सूरज पाल, आरती पाल, सैफ, निखलेश केसरवानी, प्रमोद यादव, देवी लाल यादव आदि मौजूद रहे।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नीट परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इकाई अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने कहा कि नीट परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों की आत्महत्या करने की मामले हुए हैं, यह अत्यंत दुखद है। इस मामले की सीबीआई जांच कराकर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हो। इस अवसर पर आंचल सिंह, अखिलेश कुशवाहा, आज़ाद वत्स, प्रकाश सिंह, पवन, हिमांशु आदि मौजूद रहे।दिशा छात्र संगठन ने भी नीट के परिणाम में धांधली के खिलाफ छात्र संघ भवन गेट के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार और एनटीए का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। इस अवसर पर प्रियांशु, अमरीश,सौम्या, चंचल ,प्रियांशु, प्रेमचंद, मनीष, निधि आदि मौजूद रहे।
मुविवि: 166 केंद्रों पर 80 हजार परीक्षार्थी देंगे परीक्षा
प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता।उप्र राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की 2024 की परीक्षाएं 11 जून से शुरू हो रही हैं। इसमें सूबे के 166 केंद्रों पर तकरीबन 80 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके साथ ही चार केंद्रीय कारागार नैनी, गाजियाबाद, अयोध्या और बरेली में जेल बंदियों को परीक्षा दिलाई जाएगी। परीक्षा का समापन 16 जुलाई को होगा। यह जानकारी नवनियुक्त कुलपति प्रो. सत्यकाम ने दी है। बताया कि वेबसाइट पर समय सारणी अपलोड की गई है।कुलपति ने बताया कि प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोम आदि की परीक्षाएं 11 जून से 15 जून तक तथा स्नातक,परास्नातक तथा शेष परीक्षाएं 18 जून से 16 जुलाई तक 2 पालियों में (सुबह दस से एक और दोपहर दो से पांच बजे) आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी विषयों के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन कर दिए गए हैं। डाउनलोड कर परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
यूपी बोर्ड: 84 साल का रिकॉर्ड होगा डिजिटाइज
प्रयागराज, मुख्य संवाददाता।यूपी बोर्ड के 84 साल के रिकॉर्ड डिजिटाइज होंगे। केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (इनिशिएटिव फॉर डिजिटाइजेशन) योजना के तहत बोर्ड के 1923 से 2006 तक के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन एवं उनके लेमिनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इस पर एक करोड़ रुपये से अधिक का खर्च होगा।माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। बोर्ड की ओर से वर्ष 1923 में पहली बार परीक्षा का आयोजन कराया गया था। 1923 की बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल में 5655 तथा इंटरमीडिएट में मात्र 89 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। बोर्ड के स्तर से प्रथम परीक्षा से लेकर अब तक की परीक्षाओं के अभिलेख अपने अभिलेखागार में सुरक्षित रखे जाते हैं।सुरक्षा के सभी उपायों के बावजूद समय के साथ में प्राकृतिक कारणों से व अन्य विविध कारणों से खराब हो रहे अभिलेखों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष इनिशिएटिव फॉर डिजिटाइजेशन योजना के तहत संरक्षण का काम शुरू हुआ है। 1923 से 2006 तक के रिकॉर्ड डिजिटाइल किए जा रहे हैं क्योंकि 2007 से सभी अभिलेख डिजिटल माध्यम में उपलब्ध हैं।यूपी बोर्ड के सचिव दिब्यकांत शुक्ल के अनुसार इससे अभिलेख तो हमेशा के लिए सुरक्षित होंगे ही साथ ही साथ इनके डिजिटाइज़ हो जाने के कारण अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र को बनाने की कार्यवाही एवं अभिलेखों के सत्यापन आदि की कार्यवाही तीव्र एवं पारदर्शी तरीके से हो सकेगी।
शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर गरजे अभ्यर्थी
प्रयागराज प्रमुख संवाददाता।अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती में अवसर देने की मांग को लेकर जून एवं दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र, जून 2023 तथा दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोमवार को नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया।अभ्यर्थियों पवन, आशीष सिंह, अमित पटेल, विकास यादव आदर्श मिश्र, प्रशांत कृष्ण, विपुल सिंह आदि ने मांग की कि विद्यार्थियों के हित में विज्ञापन संख्या 51 के आवेदन पोर्टल को एक सप्ताह के लिए पुनः खोलने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे।अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना के कारण विविध शिक्षण एवं परीक्षा सत्र नियत समय पर संचालित नहीं हो सके। परिणामस्वरूप अनेक अभ्यर्थी नेट की तैयारी के बाद भी परीक्षा समय से आयोजित न होने के कारण सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए वांछित योग्यता नहीं हासिल नहीं कर पाए। विभिन्न आयोगों ने कोरोना से प्रभावित विद्यार्थियों को आवेदन एवं अन्य विविध अवसर प्रदान किए हैं। लिहाजा उन्हें भी अवसर दिया जाए।
मार्च तक 80% स्कूल निपुण बनेंगे
लखनऊ। राज्य सरकार अगले वर्ष मार्च के अंत तक प्रदेश के 80 प्राइमरी स्कूलों को निपुण बनाएगी। सरकार ने इसके लिए बाकायदा जिलेवार लक्ष्य तय कर दिया है।इसके तहत अभियान चलाकर कक्षा एक से तीन तक के बच्चों को भाषा व गणित में दक्ष बनाया जाएगा।
अब मोबाइल फोन पर मिलेंगे परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के परीक्षा परिणाम
लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि समय-समय पर सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर काम में लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही छात्रों का परीक्षा परिणाम इस सत्र से मोबाइल फोन पर भी भेजा जाए। वह सोमवार को समग्र शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प से गत पांच वर्षों में विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11,868 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए यूपी डेस्को या विभाग को 23,736 टैबलेट खरीदने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई। वहीं 3,530 परिषदीय उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप करने और 1,515 उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में आईसीटी लैब बनाने का काम यूपीएलसी या विभाग द्वारा कराने को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई। कार्यकारी समिति ने 92 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए श्रीट्रॉन इंडिया और 280 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए उप्र इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को कार्यदायी संस्था नामित किया गया
बेसिक विद्यालयों का अक्तूबर व दिसंबर में होगा निपुण टेस्ट
लखनऊ। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों को निपुण बनाने की कवायद इस साल गति पकड़ेगी। विभाग की ओर से इस साल अक्तूबर व दिसंबर में और फरवरी 2025 में विद्यालयों का निपुण टेस्ट कराया जाएगा। विभाग 2025 तक प्रदेश के सभी विद्यालयों को निपुण बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। पूर्व में 16 हजार से ज्यादा विद्यालय इस परीक्षा में पास हो चुके हैं। अब दूसरे चरण में इनकी संख्या बढ़ाने पर जोर है।विभाग की ओर से विद्यालयों को निपुण लक्ष्य पाने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत जहां पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं शिक्षकों का भी प्रशिक्षण आदि कराकर व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। इसी क्रम में शैक्षिक सत्र 2024-25 में निपुण विद्यालय बनाए जाने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत तय किया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से विद्यालयों का अक्तूबर, दिसंबर 2024 व फरवरी 2025 में आकलन कराया जाएगा। इसमें 80 फीसदी से अधिक बच्चों के निपुण पाए जाने पर ही विद्यालय को निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। विद्यालयों को उनकी प्रगति के अनुसार तीन श्रेणी में भी बांटा जाएगा और आगे चलकर उसके अनुसार काम किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों को इस श्रेणी में लाया जा सके। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी निर्धारित प्रस्ताव के अनुसार आवश्यक तैयारी पूरी कर लें।उन्होंने कहा है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक व प्रधानाध्यापकों की बैठक कर इसकी वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। बीएसए व बीईओ बच्चों के अधिगम स्तर को बेहतर कराने के लिए योजना बनाकर काम करें, ताकि वर्तमान सत्र में सभी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का लक्ष्य हासिल किया जा सके। बता दें कि गत वर्ष डीएलएड प्रशिक्षुओं के आंकलन में 16169 विद्यालय निपुण विद्यालय के रूप में सफल हुए थे। बच्चों के शब्दों के ज्ञान, उनको जोड़कर पढ़ने, वाक्य बनाने, अंकों के ज्ञान व जोड़कर प्रयोग करने आदि के आधार पर निपुण लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। इसी के आधार पर विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है।
