शिक्षा विभाग की समाचार झलकियां

लखनऊ संवाददाता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

फर्जी शिक्षकों पर लगेगी नकेल हमारे शिक्षक का लगेगा बोर्ड 

बोर्ड पर फोटो के साथ होगी शिक्षकों की पूरी डिटेल

शासन ने दिए 15 दिनों में बोर्ड लगाने के आदेश

बाराबंकी। नियमित विद्यालय नहीं आने वाले और पैसा देकर किसी अन्य से शिक्षण कार्य कराने वाले शिक्षकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अब प्रत्येक विद्यालय में हमारे शिक्षक का बोर्ड लगाया जाएगा। इसमें शिक्षकों की फोटो सहित उनका पूरा विवरण होगा। शासन ने 15 दिनों में बोर्ड लगा कर इसी रिपोर्ट तलब की है।

नहीं आते हैं कई शिक्षक

जिले में 2636 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय व कम्पोजिट विद्यालय शामिल है। दूरस्थ विकास खंडों में दूर दराज के कई विद्यालयों में कई शिक्षक नहीं आते हैं। कुछ शिक्षक तो ऐसे भी है जो अपने स्थान पर दूसरे से शिक्षण कार्य कराते हैं। कई विद्यालय ऐसे भी जहां एक ही शिक्षक है तो कई ऐसे भी है जहां 13-13 शिक्षक कार्यरत हैं। इनकी जानकारी स्थानीय लोगों को भी नहीं हो पाती है। जिससे स्थानीय लोग भी चुप्पी साधे रहते हैं। जिसका नतीजा है कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है।विद्यालयों में शिक्षकों की शत प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए राज्य परियोजना निदेशक बेसिक शिक्षा ने सभी परिषदीय विद्यालयों प्राथमिक उच्च प्राथमिक व कम्पोजिट विद्यालयों व कस्तूरबागांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को अपने यहां हमारे शिक्षक का बोर्ड लगाने के आदेश दिये हैं।

गायब हो चुके हैं पूर्व में लगे बोर्ड

हमारे शिक्षक को बोर्ड लगाने का आदेश पूर्व में भी हुआ था लेकिन सैकड़ों विद्यालयों ने अपने यहां यह बोर्ड नहीं लगाया है। जहां लगे थे वहां बोर्ड गायब है। सैकड़ों की संख्या में प्रधानाध्यापकों ने तो बोर्ड को अपने कमरे के अंदर ही रख लिया है। जिससे विद्यालय में तैनात शिक्षकों की जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं हो पा रही है।

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एसएससी:सीजीएल में इस साल घट गए दस लाख आवेदक 

आरटीआई में कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन की दी जानकारी

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की सबसे बड़ी भर्ती में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) एग्जाम में इस बार दस लाख आवेदक घट गए हैं। सीजीएल 2022 के लिए देशभर से 34.80 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी के अनुसार सीजीएल 2023 के लिए 24,74,030 आवेदन मिले हैं।सीजीएल में पिछली बार पदों की संख्या रिकॉर्ड 36,012 होने के कारण देशभर के अभ्यर्थियों में इसे लेकर उत्साह देखने को मिला था। इसका अंतिम परिणाम जल्द घोषित होने की उम्मीद है।वहीं इस बार पदों की संभावित संख्या 7500 बताई जा रही है। इसके चलते आवेदन कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पदों की संख्या बढ़ने पर आवेदन बढ़ सकते थे। इसके अलावा कई परीक्षाएं एक साथ होने और सीजीएल 2023 के आवेदन के अंतिम दिनों में एसएससी के सर्वर पर ट्रैफिक लोड अधिक होने के कारण भी आवेदन में कमी बताई जा रही है।

ओबीसी वर्ग से आए सर्वाधिक आवेदन

सीजीएल 2023 के लिए मिले 24.74 लाख आवेदन में सर्वाधिक 9,47,864 ओबीसी वर्ग के हैं। अनारक्षित वर्ग से 5,83,421, अनुसूचित जाति से 5,34,968, अनुसूचित जनजाति से 2,18,875 जबकि आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग से 1,88,902 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है।

वर्षवार रिक्तियां और आवेदनों की संख्या

वर्ष रिक्त पद आवेदन

2016 10661 38 लाख

2017 8125 30.26

2018 11105 25.87

2019 8428 21.59

2020 7035 21.89

2021 7686 20.87

2022 36016 34.80

2023 7500+ 24.74

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बदलाव:70 कंपोजिट स्कूलों को टैब लैब की सौगात

परिषदीय छात्रों को स्मार्ट क्लास में मिलेगी नई तकनीक से शिक्षा, 658 स्कूलों में शुरू हुई पहल

अविनाश पाण्डेय बलरामपुर। शिक्षा के क्षेत्र में बलरामपुर प्रदेश में निचले पायदान से दूसरे नंबर पर है। जिसके मद्देनजर जिले की बुनियादी शिक्षा में निरंतर तरक्की के प्रयास किए जा रहे हैं।जिले के बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूती को लेकर शासन-प्रशासन से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत नौनिहालों को स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर पर तालीम दी जाएगी। इसके लिए विद्यालयों को कयान प्रोजेक्टर उपलब्ध कराया गया है। जिसके माध्यम से विद्यालयों में शिक्षण कार्य कराया जाएगा। जिले के 70 कम्पोजिट विद्यालयों को शिक्षा के नई तकनीक से जोड़ने के लिए टैब-लैब की स्थापना की गई है। प्रत्येक विद्यालय में 50-50 टेबलेट के साथ अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाया गया है। जिले में 1815 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट स्कूल संचालित हैं। इनमें 658 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास बनाया गया है। स्मार्ट क्लास में कयान प्रोजेक्टर से अब बच्चों को शैक्षिक तालीम देने की शुरुआत की जा चुकी है।नौनिहालों को इन्फार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटीसी के संबंध में प्रोजेक्टर से जानकारी दी जा रही है। साथ ही कंप्यूटर आधारित तकनीक के माध्यम से शिक्षा के लिए विद्यालय में बच्चों को विभिन्न जानकारी देकर लाभान्वित किया जा रहा है। इससे बच्चों में बेहतर समझ स्थापित की जा रही है। स्मार्ट क्लास के कयान प्रोजेक्टर के माध्यम से जिले के करीब 90971 छात्रों को प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

छह परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास

जिले के छह परिषदीय विद्यालय को पूर्वांचल विकास बोर्ड से स्मार्ट क्लास की सौगात मिली है। बोर्ड सलाहकार साकेत मिश्रा ने स्कूलों को सुविधा देकर स्मार्ट क्लास का संचालन शुरू कर दिया है।ऐसे में छह विद्यालय स्मार्ट क्लास बनने के बाद जिले में कुल 664 स्कूलों को स्मार्ट क्लास से संचालित होने का अवसर मिला है। पूर्वांचल विकास बोर्ड से जिले के शिक्षा क्षेत्र तुलसीपुर के प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर, दयालडीह, शिक्षा क्षेत्र गैसड़ी के उच्च प्राथमिक विद्यालय जमुनीकला में पूर्वांचल विकास बोर्ड से स्मार्ट क्लास का संचालन शुरू हो चुका है। प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा को रुचिकर बनाकर बच्चों को विभिन्न जानकारी देते हुए उन्हें शिक्षा में मजबूती प्रदान करना है।

70 विद्यालयों को मिली टैब-लैब की सौगात

जिले के परिषदीय स्कूलों में तकनीक के माध्यम से शिक्षा की कड़ी और जोड़ते हुए शासन ने 70 विद्यालयों को टैब-लैब से विकसित किया है। जिसका शुभारंभ इसी माह में ही होने की संभावना है। प्रत्येक विद्यालय के लैब में 50 टेबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। इस लैब में बैठकर बच्चे विषयगत शिक्षा के साथ-साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा में पारंगत होंगे।

जिले में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए स्मार्ट क्लास का संचालन किया गया है। अब बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ तकनीक के माध्यम से शिक्षा से सीधे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के 70 मॉडल स्कूलों को टैब-लैब के रूप में विकसित किया गया है।

कल्पना देवी, बीएसए बलरामपुर

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शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार, आचार संहिता समाप्ति के बाद सरकार को सौपी जाएगी

प्रमुख संवाददाता–लखनऊ प्रदेश में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के चयन के लिए बनने वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार को इसे सौंपी दिया जाएगा। राज्य सररकार ने बीते दो मई को शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने नए विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और उसे आचार संहिता समाप्त होने के बाद किसी भी दिन सरकार को सौंप सकती है।इस 12 सदस्यीय समिति में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव सत्य प्रकाश, उच्च शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक डा. बीएल शर्मा, माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक डा. भगवती सिंह, माध्यिमक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सिचव नवल किशोर, बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार, परीक्षा नियामक प्राधिकरी (बेसिक) के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी, प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन विभाग के अपर निदेशक नीरज कुमार एवं मानपाल सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पाण्डेय , मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह, प्राविधिक शिक्षा के उपनिदेशक लालजी पटेल और प्राविधिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक आरके श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं।समिति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2019 में संशोधनों एवं नए प्रावधानों सहित शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट (हिन्दी/अंग्रेजी) और वर्तमान अधिनियम एवं प्रस्तावित विधेयक के ड्राफ्ट का तुलनात्मक विवरण भी तैयार कर चुकी है। इसे ड्राफ्ट सौंपे जाने के दौरान ही सौंप दी जाएगी। उच्च शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डा. सुधीर एम बोबड़े ने भी इस बात की तस्दीक की है कि आचार संहिता की समाप्ति के बाद ही नए विधेयक का मसौदा सरकार के पास आएगी।यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने शिक्षा से जुड़े विभिन्न विभाग मसलन उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों व प्रधानाचार्यों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2019 में संशोधन का निर्णय किया है। इस संशोधन व नये प्रावधानों समेत नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

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बिजली कंपनियों ने निदेशक के रिक्त 17 पदों पर होगी नियुक्ति,आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता:उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और अन्य बिजली कंपनियों ने रिक्त चल रहे निदेशक के 17 पदों पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई तक दी गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने मांग की है कि समझौते के मुताबिक निदशकों की तरह ही प्रबंध निदेशक और निगमों के चेयरमैन का चयन किए जाने की मांग की है।शासन द्वारा जारी निदेशकों के रिक्त पदों पर आवेदन 9 से 23 मई के बीच किया जा सकेगा। नियुक्ति तीन साल अथवा 62 वर्ष की आयु जो पहले होगी तब तक के लिए किया जाएगा।

निदेशकों के इन पदों पर होनी है नियुक्ति

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में निदेशक (कार्मिक व प्रबंधन) तथा निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक व प्रबंधन), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में निदेशक (वाणिज्यिक), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) और केस्को कानपुर में निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (वाणिज्यिक) के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उ.प्र. पावर कारपोरेशन में निदेशक (वितरण) तथा निदेशक (पीएम एंड ए) के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके साथ ही पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन में निदेशक (योजना व वाणिज्यिक), निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (एसएलडीसी) और राज्य विद्युत उत्पादन निगम में निदेशक (तकनीकी) तथा निदेशक (वित्त) के पद पर आवेदन की मांग की गई है।

चेयरमैन व एमडी के पद भी चयन प्रक्रिया से भरे जाएं

निदेशकों के लिए आवेदन मांगे जाने के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने मांग की है कि ऊर्जा मंत्री के साथ 3 दिसंबर 2022 को हुए समझौते के तहत ऊर्जा निगमों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के पदों पर भी मेमोरेंडम आफ आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुसार चयन प्रक्रिया शुरू किया जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन निकाले जाने की मांग की गई है।

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ओबीसी के इण्टर पास बेरोजगार युवाओं को ‘ओ’ लेवल व सी.सी.सी.कम्प्यूटर ट्रेनिंग की समय सारिणी जारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता:पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवक / युवतियों के लिए संचालित ‘ओ लेवल एवं सीसीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना की समय-सारिणी मंगलवार को निर्धारित की है।निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वन्दना वर्मा ने यह जानकारी दी है। समय-सारिणी के अनुसार 15 मई से 30 मई तक नीलिट से ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं ‘सीसीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाएं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभागीय वेबसाइट backwardwelfareup.gov.in एवंobccomputertraining.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।मान्यता से संबंधित अभिलेखों व आधारभूत ढाँचे तथा दिए गए प्रारूप पर नोटरी शपथ-पत्र का विवरण अपलोड करने के साथ हार्ड कॉपी निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन्दिरा भवन, लखनऊ संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं।17 मई से 31 मई तक संस्था द्वारा भरे गये ऑन लाइन आवेदन में अंकित सूचनाओं का जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अभिलेखीय, भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करते हुए आवेदक को अपने अभिमत सहित डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाएगा। 15 जून तक निदेशालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा जनपद स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाओं का चयन किया जाएगा।16 से 30 जून तक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ओ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं शैक्षिक व अन्य अभिलेखों को अपलोड़ किया जाएगा तथा आवेदन की प्रति डाउनलोड कर समस्त अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में हार्ड कापी जमा की जाएगी। 10 जून से पांच जुलाई तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का प्रिंट प्राप्त किया जाएगा।आय, जाति प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा एवं उनकी जाँच कर प्रशिक्षण के लिए पात्र प्रशिक्षणार्थियों को सत्यापित कर लॉक तथा अपात्र-त्रुटिपूर्ण आवेदनों को निरस्त किया जाएगा। निदेशालय द्वारा संस्थावार, पाठ्यक्रम आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अनुमोद के बाद चयनित लाभार्थियों को सत्यापित कर डिजिटली लॉक किया जाएगा। शेष प्रशिक्षणार्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करते हुए चयनित प्रतीक्षा सूची पर जिला स्तरीय चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।छह जुलाई से 10 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों का संबंधित संस्था द्वारा संस्था में प्रवेश लेते हुए प्रशिक्षणार्थियों का निलिट में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। प्रवेश न लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची से पोर्टल पर एलाटमेन्ट करते हुए प्रवेश दिलाना होगा। सूचना ऑनलाइन लॉगिन कर अपडेट की जाएगी। 10 से 16 जुलाई तक छात्रों का आधार उपस्थिति के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 17 जुलाई से जिलेवार चयनित प्रशिक्षणार्थियों का संस्थाओं द्वारा एक साथ प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाएगा।

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एलयू के सात नए शिक्षकों को दो करोड़ से ज्यादा के रिसर्च प्रोजेक्ट

हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ लखनऊ विश्वविद्यालय के नए शिक्षकों को विवि के अलग-अलग विभागों के सात शिक्षकों को तीस-तीस लाख रुपये के रिसर्च प्रोजेक्ट मिले हैं। नवीन शोधों के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस (एसयूआरई) योजना के तहत भारत सरकार के विज्ञान तथा तकनीकी मंत्रालय के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (एसईआरबी) से दो करोड़ दस लाख का अनुदान मिला है। इसमें सबसे अधिक प्रोजेक्ट रसायन विज्ञान विभाग को चार, दो प्रोजेक्ट जंतु विज्ञान, एक प्रोजेक्ट सांख्यिकी को दिया गया है। केमेस्ट्री के डॉ. नीरज मिश्रा को ड्रग कैंडिडेट्स के लेट-स्टेज सी-एच फंक्शनलाइजेशन पर काम के लिए अनुदान मिला है। यह औषधीय रसायनज्ञों को लेट-स्टेज ड्रग एनालॉग्स की लंबी प्रक्रिया संश्लेषण बायपास करने में मदद करेगा। डॉ. सुनील कुमार राय को कैंसर चिकित्सा की दवाओं के संयोजन के लिए अनुदान मिला है। डॉ. प्रतिभा बंसल और डॉ. सीमा मिश्रा अधिक क्षमता वाली विद्युत रासायनिक ऊर्जा भंडारण उपकरणों के निर्माण पर काम करेंगे। जूलॉजी विभाग में डॉ. आशुतोष रंजन और डॉ. आकांक्षा शर्मा को प्रवासी पक्षियों के व्यवहार पर काम के लिए फंड दिया गया है। सांख्यिकी विभाग के प्रो. शशि भूषण रैंक्ड सेट सैंपलिंग प्रोटोकॉल के तहत मजबूत अनुमान प्रक्रियाओं पर काम करेंगे। कुलपति प्रो. आलोक राय और अधिष्ठाता छात्र कल्याण व अकादमिक प्रो. पूनम टंडन ने सभी प्रोजेक्ट अवार्डी संकाय सदस्यों को बधाई दी।

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति (एनईपी) उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार पर जोर देती है। इस अनुदान से अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। विश्वविद्यालय में शोध का पर्यावरण बनेगा। मास्टर और पीएचडी विद्यार्थियों को सीखने के अधिक अवसर मिलेंगे।

• प्रो. आलोक राय (कुलपति, एलयू)

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535 सीटों के सापेक्ष 1196 अभ्यर्थी देंगे साक्षात्कार

प्रयागराज। प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में 828 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल हुए हैं। वहीं, 368 जेआरएफ अभ्यर्थी सीधे इंटरव्यू देंगे। इस प्रकार अब 24 विषयों में 535 सीटों के सापेक्ष 1196 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। पीएचडी में प्रवेश के लिए बीते दो मई को प्रवेश परीक्षा हुई थी। रसायन विज्ञान में कुल 41 परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन एक भी इंटरव्यू के लिए सफल नहीं हुआ है। लेकिन दो जेआरएफ अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित होंगे। प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व में 152, वनस्पति विज्ञान में 11, वाणिज्य में 60, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन में 130, अर्थशास्त्र में 28 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए हैं। अंग्रेजी में 19, भूगोल में 146, हिन्दी में 263, गृह विज्ञान में 44, गणित में 04, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में 76, दर्शनशास्त्र में 11, भौतिक विज्ञान में 04, राजनीति विज्ञान में 186, संस्कृत में 53, समाज कार्य में 10, समाजशास्त्र में 66, जन्तुविज्ञान में 31, एग्रीकल्चर एक्सटेंसन में 09, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 06, एग्रीकल्चर मृदा विज्ञान में 02 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल घोषित हुए हैं। एग्रीकल्चर अर्थशास्त्र और एग्रीकल्चर प्लांट बीडिंग में कोई सफल नहीं है।

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शिक्षकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची 11 मई को पोर्टल पर अप्लोड होगी

प्रमुख संवाददाता-लखनऊ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने प्रदेश के जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक / शिक्षिकाओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची 11 मई तक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे सर्कुलर में सचिव ने कहा है कि सर्कुलर के साथ संलग्न प्रारूप पर अन्तिम ज्येषठता सूची को तय तिथि को पोर्टल पर अपलोड करे दें।बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक, शिक्षिकाओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची लखनऊ स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक, शिक्षिकाओं द्वारा की गई आपत्तियों का निस्तारण कर पोर्टल पर भी डाला जा चुका है। इस प्रकार से शिक्षक, शिक्षिकाओं की ओर से अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर की गई ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।ऑनलाइन आपत्तियों के निस्तारण के बाद ज्येष्ठता सूची तैयार कर पोर्टल पर अपलोड-प्रदर्शित करने की कार्रवाई की जानी है। लिहाजा, सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि संलग्न प्रारूप पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक-शिक्षिकाओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची 11 मई तक अपलोड कर दें।

प्रारूप में निम्न सूचनाएं भरने को कहा गया है

शिक्षक, शिक्षिका का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि की गणना (30 अप्रैल 2023 तक) विद्यालय का नाम, विकासखण्ड का नाम, स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक अन्य समकक्ष योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता का नाम, टीईटी उत्तीर्ण (हां या नहीं) प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष, उच्च प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष, संस्थित अनशासनिक कार्यवाही (हां या नहीं), यदि हां तो दिनांक-वर्ष, अधिरोपित दण्ड का प्रकार व दिनांक एवं वर्ष, अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक आद

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40 हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन की जगी उम्मीद

प्रयागराज। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के लगभग 40 हजार परिषदीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन की उम्मीद जगी है। शिक्षकों ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को प्रत्यावेदन देकर पुरानी पेंशन से लाभान्वित करने का अनुरोध किया था। इस पर एससीईआरटी के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रशिक्षण डॉ. आशुतोष दुबे ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को 27 अप्रैल को पत्र भेजकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। यूपी में विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच का विज्ञापन नई पेंशन योजना लागू होने से लगभग सवा साल पहले 14 जनवरी 2004 को जारी हुआ था, लेकिन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में मिलने के कारण उन्हें अब तक पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका है। इससे पहले भी ये शिक्षक हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली।पिछले साल 28 जुलाई को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया था कि एक जनवरी 2004 से पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मियों को पुरानी पेंशन का आदेश जारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। हालांकि इस संबंध में प्रदेश सरकार का कोई आदेश नहीं आने के कारण अभी स्थिति साफ नहीं हो सकी है

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हाईकोर्ट:अयोग्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हटाए सरकार 

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद को उन बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये अधिकारी या तो इतने अयोग्य हैं कि इन्हें न्यायालय के आदेश की भाषा समझ में नहीं आती है या फिर जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार से अपेक्षा है कि अयोग्य अधिकारियों को हटाकर काबिल लोगों की नियुक्ति करेगी।यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने देवरिया की सुनीता सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बीएसए देवरिया के खिलाफ अवमानना का आरोप तय करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने देवरिया के बीएसए को याची के ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया था।एक साल बाद भी भुगतान नहीं किया गया तो अवमानना याचिका की गई।कोर्ट के आदेश पर ग्रेच्युटी दे दी लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि उषा रानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज सहित भुगतान के लिए कहा है। अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं।

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पासवर्ड नहीं, अब ‘पासकी’ से खुलेगा ईमेल का ताला

प्रसीद बनर्जी नई दिल्ली। आजकल तकनीकी कंपनियों ने पासवर्ड के चलन को समाप्त करने का अभियान चला दिया है। पहले माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने ऐसा किया, अब गूगल भी इस फेहरिश्त में शामिल हो गई है।पिछले हफ्ते गूगल ने पास की लांच किया, जिसमें यूजर्स अब अपने पासवर्ड के स्थान पर पासकी का इस्तेमाल करेंगे और जालसाजी (फिशिंग अटैक) से बच पाएंगे।

कैसे काम करता है

गूगल यूजर को अपने जीमेल पासवर्ड को किसी एंड्रॉयड या आईओएस की डिवाइस पर यूएसबी की या बायोमीट्रिक पहचान की मदद से खोलने की सुविधा मिलती है। अब तो पासवर्ड की जगह क्यूआर कोड भी जेनरेट कर सकते हैं।

गूगल ने ये किया

पिछले हफ्ते गूगल ने पासकी नाम के नए फीचर की घोषणा की, जो यूजर्स को उनके गूगल अकाउंट पर पासवर्ड के स्थान पर बायोमीट्रिक पहचान, यूएसबी की और ऐसे ही पासकी का उपयोग की अनुमति देता है। नया फीचर अकाउंट लॉग ऑन करने के लिए पासवर्ड टाइप करने से आजादी देता है। यह माइक्रोसॉफ्ट के पासवर्ड और एप्पल के आईक्लाउड की चेन लॉग ऑन की तरह है।

हैक होना मुश्किल

अब हैकर्स के लिए गूगल पर किसी अकाउंट को हैक करना कठिन हो जाएगा। दरअसल, जब किसी डिवाइस पर बायोमीट्रिक पहचान दर्ज किया जाता है, तो डिवाइस कंपनियों के सर्वर को सिग्नल भेजता है, जिससे यूजर की जांच हो जाती है कि वह सही है या नहीं। ऐसे में यूजर्स पर केवल अपने मास्टर पासवर्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होगी।

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पॉलीटेक्निक परीक्षा 20 से 30 जून के बीच सम्भव 

लखनऊ। पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन परीक्षा 20 से 30 जून के बीच आयोजित होंगी। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव राम रतन ने बताया कि परिषद से सम्बद्ध प्रदेश के सभी राजकीय, अनुदानित, पीपीपी व निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि पहले ही 25 मई तक बढ़ा दी गई

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सीएचएसएल-23 के 1600 पदों पर आवेदन शुरू 

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) एग्जाम 2023 के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि में लोअर डिविजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के तकरीबन 1600 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी आठ जून तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस दस जून तक जमा होगी।जबकि ऑफलाइन चालान 11 जून तक जेनरेट करते हुए 12 जून तक चालान के जरिए फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 14 से 15 जून की रात 11 बजे तक मौका मिलेगा। कम्प्यूटर आधारित टियर-वन एग्जाम अगस्त में प्रस्तावित है। कम्प्यूटर आधारित टियर टू परीक्षा की सूचना बाद में दी जाएगी। एक अगस्त 2023 को 18 से 27 साल की आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

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निदेशकों के 17 पदों पर की जाएगी नियुक्ति 

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और अन्य बिजली कंपनियों ने रिक्त चल रहे निदेशक के 17 पदों पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई तक दी गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने मांग की है कि समझौते के मुताबिक निदशकों की तरह ही प्रबंध निदेशक और निगमों के चेयरमैन का चयन किए जाने की मांग की है। शासन द्वारा जारी निदेशकों के रिक्त पदों पर आवेदन 9 से 23 मई के बीच किया जा सकेगा।

इन पदों पर होनी है नियुक्ति

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में निदेशक (कार्मिक व प्रबंधन) तथा निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक व प्रबंधन), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में निदेशक (वाणिज्यिक), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) और केस्को कानपुर में निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (वाणिज्यिक) के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं।उ.प्र. पावर कारपोरेशन में निदेशक (वितरण) तथा निदेशक (पीएम एंड ए) के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

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ओ लेवल कम्प्यूटर ट्रेनिंग की समय सारिणी जारी 

लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवक / युवतियों के लिए संचालित ‘ओ’ लेवल एवं सीसीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना की समय-सारिणी मंगलवार को निर्धारित की है। निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वन्दना वर्मा ने यह जानकारी दी है। समय-सारिणी के अनुसार 15 मई से 30 मई तक नीलिट से कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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बीएचयू में ज्योतिष के छात्रों के लिए दो नई स्कॉलरशिप 

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। बीएचयू में ज्योतिष विभाग के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। बीएचयू ने उनके लिए दो नई स्कॉलरशिप शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रतिदान योजना के तहत बीएचयू को दस लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।बीएचयू को यह धनराशि बरेली के बीएन शुक्ला ने अपने स्वर्गीय माता-पिता, श्यामा देवी और प्रेम नारायण शुक्ला की स्मृति में भेंट की है। उन्होंने दो छात्रवृत्तियां शुरू करने की इच्छा जताई है। इसके तहत एमए (आचार्य) गणित विषय के दो मेधावी छात्रों को सालाना 25-25 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना के मुताबिक आचार्य ज्योतिष प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को मेरिट और आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाएंगी। मंगलवार को बीएन शुक्ला ने प्रायोजित अनुसंधान एवं औद्योगिक परामर्श प्रकोष्ठ के उप कुलसचिव डॉ. वेणु गोपाल को दस लाख रुपये का चेक सौंपा।

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कंट्रोल रूम से ‘नए सत्र में नया सवेरा’ की निगरानी 

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभिनव कार्यक्रम ह्यनए सत्र में नया सवेराह्ण की निगरानी के लिए यूपी बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।शिक्षा अधिकारी प्रतिदिन जिन-जिन विद्यालयों में जाएंगे,उसकी समेकित सूचना सुबह आठ बजे तक कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद को भेजी जाएगी। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए महानिदेशक ने मंगलवार शाम को जूम मीटिंग की। निर्देश दिया कि जिलों में तैनात शिक्षा अधिकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में पहुंचकर बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक संवाद करेंगे। कार्यक्रम में प्रेरणास्पद संस्मरण, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारूप में हो रहे नित नए परिवर्तनों के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कॅरियर का चुनाव इत्यादि पर चर्चा की जाएगी।

‘समय प्रबंधन से मिलेगी सफलता’

प्रयागराज। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए ‘नए सत्र में नया सवेरा’ कार्यक्रम के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं से प्रेरणादायक संवाद किया। प्रार्थना के बाद देशगान, समाचार पत्र वाचन, प्रतिज्ञा, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, पीटी का प्रदर्शन हुआ। डीआईओएस ने कहा कि समय प्रबंधन, कठिन परिश्रम और अनुशासन सफलता का मूल मंत्र है।

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75 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्री परीक्षा 

प्रयागराज। लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री (2023) परीक्षा 14 मई को जिले के 75 केंद्रों पर होगी। कुल 34469 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। रविवार को दो पालियों सुबह 930 से 1130 बजे और दोपहर 230 से शाम 430 बजे तक परीक्षा होगी। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को चार जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है।सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि केंद्रों में परीक्षार्थियों को आधे घंटे पहले प्रवेश करना होगा। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हर केंद्र पर दो पुरुष और दो महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। किसी प्रकार की अव्यवस्था न रहे, इसलिए यातायात व्यवस्था पर विचार चल रहा है। रविवार को परीक्षा प्रदेश के 51 जिलों में आयोजित की जाएगी।

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कॉलेजों को मिले दो असिस्टेंट प्रोफेसर

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत विज्ञापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्थलमोलॉजी के दो पदों का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। सीधी भर्ती के इन पदों के लिए सोमवार को आयोजित साक्षात्कार में प्रणव सलूजा, प्रिया सिंह का चयन हुआ है।

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शिक्षिकाओं ने बीएसए को गिनाईं समस्याएं

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रभारी जिलाध्यक्ष अनुरागिनी सिंह व कार्यकारिणी सदस्यों ने मंगलवार को बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी से मुलाकात कर नई टीम का परिचय कराया। साथ ही शिक्षिकाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। इस अवसर पर जिला महामंत्री संगीता सिंह भदौरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता त्रिपाठी, मंत्री रितु सिंह, उपाध्यक्ष पूनम यादव, आशा शर्मा, रचना भटनागर, शशि रस्तोगी व मीडिया प्रभारी इंदु शर्मा उपस्थित रहीं।