मेरिट पर हो डीआईओएस की तैनाती, जहां रिक्त है पद, तत्काल करें तैनात : मुख्यमंत्री योगी

आकांक्षात्मक जनपदों में संचालित सभी शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता के साथ पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती की जाए: मुख्यमंत्री

सत्र 2024-25 से प्रारंभ होगा गोरखपुर सैनिक स्कूल, दिसंबर में होगी प्रवेश परीक्षा

यथाशीघ्र पूरा कराएं 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण का कार्य, सवा लाख बालिकाएं होंगी लाभान्वित: मुख्यमंत्री

बेसिक, माध्यमिक, उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों को साधन-सुविधा सम्पन्न बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक

पीएम श्री के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में मिलेगी अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकी व डिजिटल शिक्षा

मुख्यमंत्री का निर्देश, देवीपाटन, :मीरजापुर और मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए शीघ्र चिन्हित करें भूमि

लखनऊ-विशेष संवाददाता।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों को साधन-सुविधा सम्पन्न बनाने बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षकों की तैनाती में मेरिट का ध्यान रखें। जिन जनपदों में यह पद रिक्त है, वहां तत्काल तैनाती की जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात को मानक अनुरूप संतुलित बनाएं। जहां शिक्षकों की संख्या अधिक हो उन्हें अन्यत्र समायोजित किया जाए।मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बेसिक, माध्यमिक, उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग की विशेष बैठक में निर्माणाधीन विद्यालयों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात को मानक अनुरूप संतुलित करने के निर्देश दिए।

सीएम ने निर्देश दिए कि आकांक्षात्मक जिलों में संचालित सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती की जाए। कहीं भी शिक्षकों व अन्य मानव संसाधन का अभाव न रहे। कक्षा छह से आठ तक संचालित 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण का कार्य यथाशीघ्र पूरा करा लिया जाए। सत्र 2023-24 में 136 विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है, जबकि 512 नवनिर्माणाधीन का उच्चीकरण जारी है। आगामी दिसंबर तक यहां शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के उच्चीकरण के इस प्रयास से लगभग 1.25 लाख बालिकाओं को लाभ होगा।

57 जिलों में विद्यालय खोलना प्रारंभ करें

मुख्यमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालयों से आच्छादित जनपदों के अतिरिक्त शेष 57 जनपदों में एक-एक ‘मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय’ की स्थापना की तैयारी प्रारंभ करें। ‘मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय’ का परिसर 5-10 एकड़ का हो। इसके लिए संबंधित जनपदों में भूमि का चिन्हांकन यथाशीघ्र पूरा कर लें।

सभी निर्माण दिसंबर तक कराएं पूरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएस नरेन्द्र मोदी द्वारा बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार के उद्देश्य से ‘पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फ़ॉर राइजिंग इंडिया) योजना की घोषणा की गई है। योजना के तहत भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 1725 शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में विकास के लिए चयनित 925 शासकीय विद्यालयों के चरणबद्ध उच्चीकरण के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम श्री के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों के अनुरूप चरणबद्ध रूप से इन विद्यालयों में अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकी व डिजिटल शिक्षा व्यवस्था का विकास किया जाना है। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आइसीटी लैब, लैंग्वेज लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगे। साथ ही सोलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, ऊर्जा कुशल संसाधन, पोषण वाटिका, वेस्ट मैनेजमेंट, जल संरक्षण के माध्यम से इन्हें ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्किल हब सेंटर का विकास होगा। इससे प्रदेश के बच्चों को अच्छी सुविधा सुलभ कराने में बड़ी सहायता मिलेगी

गोरखपुर में दिंसबर तक पूरा हो सैनिक स्कूल

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में निर्माणाधीन प्रदेश के चौथे सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कहा कि दिसम्बर में प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराते हुए सत्र 2024-25 से इसका संचालन किया जाना है। इस लक्ष्य के साथ सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर संस्थान में समय से सत्र की शुरुआत हो। साथ ही समय पर परीक्षाएं कराई जाएं। ऐसे में आगामी सत्र 2024-25 के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली जानी चाहिए। सभी बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक वितरण फ़रवरी 2024 तक पूर्ण किया जाए। डीबीटी के माध्यम से सभी छात्रों को यूनिफार्म, जूते व स्टेशनरी के लिए धनराशि अप्रैल में भेज दी जाए। विद्यालयों में दिसंबर 2023 के पूर्व 2.36 लाख टेबलेट्स का वितरण किया जाना है। इसकी तैयारी कर लें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि● मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया में निर्माणाधीन भवनों व अन्य संसाधनों की उपलब्धता गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए।साथ ही देवीपाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और मुरादाबाद मंडल में प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय के लिए भूमि चयन प्रक्रिया की औपचारिकताओं को तत्काल पूरा कराते हुए इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी करें।

नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों की लें सेवाएं : योगी

सीएम योगी ने मिशन रोजगार के अंतर्गत 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किया

सीएम योगी ने कहा- पिछली सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेजों में ठेके पर कराई जाती थी नकल

बोले सीएम- देश में नजीर बनी माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमिडिएट और हाईस्कूल की नकल विहीन परीक्षा

लखनऊ-विशेष संवाददाता:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति न हो जाए तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाएं। उन्हें एक फिक्स मानदेय दिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे, जिनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी। पिछले छह वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। बीते वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देश में एक नजीर बनी है। परिषद ने 15 दिन के अंदर 56 लाख विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा कराई और 15 दिन के अंदर ही परिणाम भी दे दिया।सीएम योगी ने शुक्रवार को लोकभवन में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षण संस्थान की रीढ़ होते हैं। अगर प्रधानाचार्य अनुशासित रहकर कॉलेज में नई गतिविधियों और नवाचारों को बढ़ावा देते हैं तो उसके सार्थक परिणाम सामने आते हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानाचार्यों को विद्यालयों को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाकर अभिभावकों से संवाद करना चाहिए। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ-साथ देश-दुनिया और युवा कल्याण एवं महिला कल्याण से जुड़ी सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ-साथ जागरुकता भी आती है और प्रधानाचार्य का कार्यकाल भी यादगार बनता है।सीएम योगी ने कहा कि यह वही उत्तर प्रदेश है, जहां पिछली सरकारों में सुरक्षा में सेंध लगती थी। प्रदेश के नागरिक अपने आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते थे। अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण होता था। दंगे और भ्रष्टाचार यहां की पहचान थे। निवेशक प्रदेश छोड़कर जा रहे थे। हमारी सरकार ने जब सुरक्षित माहौल दिया तो प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपये का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इससे एक करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि विगत छह वर्ष में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार छह लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है। इसमें 164000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है।सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। देश में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक पर्यटन यहीं है, जिसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ डेढ़ से दो करोड़ पर्यटक ही आते थे। आज यह संख्या बढ़कर एक वर्ष में 30 करोड़ पर्यटकों की हो चुकी है। प्रदेश में एक पर्यटक के आने से विभिन्न तरह के रोजगार सृजित होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामूहिक रूप से प्रयास किए जाएं तो उत्तर प्रदेश देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके हर क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने स्तर पर कार्य करने होंगे।सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का केंद्र रहा है। आजादी के समय देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षकों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश करता था। हमें फिर से उस दिशा में प्रयास करते हुए अनुशासित और राष्ट्र भक्त नागरिकों की फौज खड़ी करनी होगी।कार्यक्रम में माध्यमकि शिक्षा की राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, शिक्षा विभागी के अधिकारी और चयनित प्रधानाचार्य मौजूद थे।

हापुड़ के मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के बदले 50 लाख हड़पे

ऑफिस पर ताला जड़कर भागे आरोपी, विभूतिखंड कोतवाली में दो मुकदमे दर्ज

लखनऊ, संवाददाता।हापुड़ के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का दावा कर दो लोगों से 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। आरोपियों ने विभूतिखंड साइबर हाइट्स में एस एजुकेशन के नाम से ऑफिस खोला था। लाखों रुपये वसूलने के बाद आरोपी दफ्तर में ताला जड़ कर फरार हो गए। वहीं, पीड़ितों ने विभूतिखंड कोतवाली पहुंच कर मुकदमा दर्ज कराया।

एमबीबीएस सीट के बदले लगेंगे 70 लाख

पारा पिंक सिटी निवासी आनन्द कृष्ण त्रिपाठी के बेटे कार्तिक ने नीट की परीक्षा दी थी। एमबीबीएस में दाखिले के लिए कार्तिक प्रयास कर रहा था। इस दौरान छात्र को विभूतिखंड साइबर हाइट्स स्थित एस एजुकेशन का पता चला। एमडी सर्वेश शुक्ला से मुलाकात हुई। जिसने बताया कि हापुड़ में सरस्वती मेडिकल कॉलेज हैं। जहां एमबीबीएस की सीट मिल सकती है, लेकिन 70 लाख रुपये खर्च होंगे। कार्तिक ने यह बात पिता आनन्द को बताई। इस पर आनन्द ने हामी भर दी। उन्होंने सर्वेश के बताए खातों में करीब 32 लाख रुपये ट्रांसफर किए। इसी तरह पारा हंसनगर निवासी विनय गुप्ता के बेटे अंगद ने भी एस एजुकेशन के दफ्तर पहुंच कर सम्पर्क किया। उसका दाखिला भी हापुड़ के मेडिकल कॉलेज में कराने की बात आरोपियों ने कही। इसके बदले करीब 18 लाख रुपये वसूले गए।

हापुड़ पहुंचने पर फर्जीवाड़े का पता चला

लाखों रुपये वसूलने के बाद आरोपी सर्वेश शुक्ला ने कार्तिक और अंगद को हापुड़ स्थित मेडिकल कॉलेज पहुंचने के लिए कहा। एमबीबीएस में सीट मिलने की आस लेकर दोनों हापुड़ पहुंचे। जहां पता चला कि सरस्वती मेडिकल कॉलेज में उनके दिए रुपये जमा ही नहीं हुए हैं। फर्जीवाड़े का पता चलने के बाद कार्तिक और अंगद वापस लौटे। विभूतिखंड स्थित एस एजुकेशन के दफ्तर पहुंचने पर वहां ताला लटकता मिला। इंस्पेक्टर विभूतिखंड अनिल कुमार के मुताबिक सर्वेश के साथ अशोक, आरती चौहान, समीर और अंशू को आरोपी बनाया गया है।

माध्यमिक शिक्षा के क्लास रूप कंटेंट को बेहतर बनाने की रणनीति

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता:समग्र शिक्षा (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश और एजुकेट गर्ल्स संस्था की ओर से स्वयंसेवी संस्थाओं की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। गोमती नगर स्थित स्थानीय होटल में हुई कार्यशाला में 19 स्वयंसेवी संस्थाओं एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।कार्यशाला राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा (माध्यमिक) डॉ रूपेश कुमार ने कहा कि समग्र शिक्षा (माध्यमिक) द्वारा 21 संस्थाओं के साथ नॉन-फाइनेंशियल अनुबंध किया गया है। जो विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों जैसे- बालिका शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, करियर गाइडेन्स, जीवन कौशल, डिजिटल शिक्षा आदि पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के नए आयाम जैसे- व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, ए.आई. आदि पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों को सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ जोड़े जाने पर बल दिया। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश विजय किरन आनंद ने स्वयं सेवी संस्थाओं से माध्यमिक शिक्षा में क्लासरूम कंटेन्ट, शिक्षकों का क्षमता संवर्धन एवं सीएसआर भागीदारी के लिए सहयोग करने की अपील की। उन्होंने विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी, कोडिंग, व्यापार प्रबंधन की विषयवस्तु पर कार्य करने की अपेक्षा की और उत्तर प्रदेश में ऐसी विषयवस्तु तैयार की जाए जो सम्पूर्ण देश में सबसे अच्छी हो । उप शिक्षा निदेशक व्यवसायिक शिक्षा प्रेमचंद्र यादव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा के उद्देश्य एवं चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की।

स्कूलों में मिशन शक्ति कार्यक्रम अब 14 को ही

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।शारदीय नवरात्र के पहले दिन 15 अक्तूबर से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए स्कूलों में मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया जाना था। इस दिन रविवार का अवकाश होने के कारण अब यह कार्यक्रम एक दिन पहले 14 अक्तूबर से शुरू किया जायेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) एवं माध्यमिक विद्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का व्यापक रूप में आयोजन किया जाएगा।इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनन्द की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, सभी डायट्स प्राचार्य, सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में कार्यक्रम एवं निर्देश भेज दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय में बालिकाओं की नियमित उपस्थिति के लिए प्रत्येक शनिवार उपस्थिति अभियान चलाया जाए। इस अभियान के दौरान ऐसी बालिकाओं को चिन्हित किया जाए, जो विद्यालय में प्रायः अनुपस्थित रहती हैं। उनके अभिभावकों की सूची तैयार कर उनके घरों में सम्पर्क किया जाए और अभिभावकों को जागरूक किया जाए।इसके लिए पॉवर एंजिल को प्रशिक्षित करते हुए उनके नेतृत्व में सघन अभियान आयोजित कराए। बाल अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षा पर चर्चा-के तहत सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को बाल अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में जानकारी दी जाए। साथ ही बालिकाओं को जीवन कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेल्फ एस्टीम, अरमान आधारित सत्रों का शनिवार की सभा में नियमित संचालन किया जाए। आईआईटी गांधीनगर तथा खान एकेडमी के सहयोग से डिजिटल माध्यम से बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान विषय में दक्ष बनाने के लिए नियमित सत्रों का संचालन कराएं। इसके अलावा घरेलू हिंसा, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा, सामाजिक कुरीतियां, लिंग भेद, यौन हिंसा, छेड़छाड़, सेफ टच-अनसेफ टच, हेल्पलाइन नम्बर की जानकारी आदि मुद्दों पर जागरूक करने के लिए रोचक गतिविधियों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाए आदि।

आयुष अभ्यर्थियों के सेलेक्ट किए कालेजों में कर दिया फेरबदल

लखनऊ, संवाददाता:आयुष यूजी काउंसलिंग 2023 में शामिल हुए अभ्यर्थियों की पसंद के कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद भी फेरबदल हो गया। अभ्यर्थियों ने इसकी जानकारी हेल्पलाइन नम्बर और ई-मेल के जरिए दी। एक ही तरह की शिकायत लगातार आने पर आयुष काउंसलिंग बोर्ड के सचिव प्रो. अरविंद कुमार वर्मा ने विभूतिखंड कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 11 अक्टूबर से यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग का सेकेण्ड राउंड शुरू हुआ था। काउंसलिंग के लिए आए अभ्यर्थियों ने रैंक के हिसाब से अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज को चुना। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत च्वाइस फिलिंग पूरी की गई। प्रो. अरविंद कुमार के अनुसार च्वाइस फिलिंग के बाद भी कई अभ्यर्थियों के विकल्प अपने आप बदल गए। अभ्यर्थियों ने विकल्प बदलने की शिकायत साइबर क्राइम सेल में दर्ज कराई। वहीं, आयुष काउंसलिंग बोर्ड को भी सूचना दी गई। विभागीय जांच में पता चला कि च्वाइस फिलिंग में फेरबदल कई अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। ऐसे में किसी गिरोह के शामिल होने का अंदेशा है। इंस्पेक्टर विभूतिखंड अनिल कुमार ने बताया कि प्रो. अरविंद कुमार वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

शिक्षामंत्री के बाद अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास घेरने पहुंचे 69 हजार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी, मची खलबली

लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ:यूपी में लंबे समय से आंदोलन कर रहे 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। इस बीच शुक्रवार को यह अभ्यर्थी अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास घेरने पहुंच गए। मुख्यमंत्री आवास चौराहे पर अचानक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को देखकर पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो खलबली मच गई। तत्काल पुलिस फोर्स भेजी गई और अभ्यर्थियों को चौराहे पर ही रोक दिया गया। चौराहे पर रोकते ही अभ्यर्थी वहीं पर धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने किसी तरह अभ्य़र्थियों को सड़क से उठाया और गाड़ियों में भरकर वहां से हटाया। विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी कट ऑफ लिस्ट में एक नंबर कमकर अभ्यर्थियों को शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने का हवाला दे रहे हैं।इससे पहले गुरुवार को एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यार्थियों ने शिक्षामंत्री के आवास का घेराव किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को गाड़ियों में बैठाकर ईको गार्डन में छोड़ दिया। इससे पहले 26 सितंबर को भी घेराव किया था। जिस दौरान अभ्यर्थियों ने घेराव किया शिक्षामंत्री संदीप सिंह आवास पर तो नहीं थे लेकिन उनके सुरक्षा प्रशासन ने अभ्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल को शिक्षा निदेशालय भेजा। यहां स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल एवं परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई लेकिन कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया।अभ्यर्थियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नियुक्ति की मांग की जा रही है। एक अंक मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पात्र पाए गए 2249 अभ्यर्थियों की मेरिट निर्धारित कर चयन सूची जारी करना शेष रह गया हैं। विभाग को उच्चस्तरीय बैठक कर मामले का निस्तारण कर हजारों अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त करना चाहिए।

अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा

इन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। अभ्यर्थियों का वीडियो एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा सरकार दिन-पर-दिन अपना विश्वास खोती जा रही है। अब 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करके अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। भाजपा युवाओं के वर्तमान और भविष्य दोनों से खेल रही है। सपा 69 हज़ार शिक्षक भर्ती’ मामले में शीघ्र समाधान कर तत्काल नियुक्ति की मांग करती है।

उर्दू प्रवीणता परीक्षा के लिए मांगे आवेदन

प्रयागराज प्रमुख संवाददाता।छह से आठ दिसंबर तक होने वाली जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा 2023-24 के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने आवेदन मांगे हैं। राजकीय तथा स्थानीय के अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्यालयाध्यक्ष से अग्रसारित आवेदन पत्र 31 अक्तूबर तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र www.examregulatoryauthorityup.in और जिला सूचना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।परीक्षा चार शहरों में राजकीय इंटर कॉलेज, निशातगंज लखनऊ, राजकीय इंटर कॉलेज, मुरादाबाद, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्रयागराज व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) आगरा में कराई जाएगी। हाईस्कूल या जूनियर हाईस्कूल स्तर या समकक्ष अथवा उच्च स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के रूप में न लिया हो वे अभ्यर्थी ही अपनी श्रेणी की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।हाईस्कूल स्तर के उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्रमशः 1400, 1000 व 800 का नकद पुरस्कार तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर के उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्रमश: 600, 400 व 200 का नकद पुरस्कार तथा दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

यूपी बोर्ड की मान्यता प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

प्रयागराज प्रमुख संवाददाता।यूपी बोर्ड से स्कूलों की मान्यता संबंधी पूरी प्रक्रिया शुक्रवार से ऑनलाइन हो गई। इसके लिए एनआईसी लखनऊ की ओर से तैयार विशेष पोर्टल का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। खास बात यह है कि पोर्टल के माध्यम से संस्थाएं मान्यता के लिए आवेदन करेंगी और उन्हें ऑनलाइन ही मान्यता प्रमाणपत्र जारी होगा। बीच में मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह से समाप्त होने से भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी।विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन और एनओसी के सत्यापन आदि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला स्तरीय चार सदस्यी समिति अपनी जांच आख्या और संस्तुति यूपी बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन भेजेगी। इसके बाद बोर्ड मुख्यालय की ओर से शासन को संस्तुति भेजी जाएगी और शासन स्तर से अनुमोदन भी ऑनलाइन दिया जाएगा।शासन के अनुमोदन के बाद संस्थाओं को मान्यता पत्र क्षेत्रीय सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल से स्वत: निर्गत हो जाएंगे। मान्यता की संपूर्ण प्रक्रिया को एंड टू एंड ऑनलाइन किए जाने के लिए बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने जून में ही सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से विभिन्न विभागों के सक्षम अधिकारियों की ई-मेल आईडी मांगी थी। ई-मेल आईडी को पोर्टल से इंटीग्रेट कराया गया है जिस पर सत्यापन के लिए कागजात भेजे और मंगाए जाएंगे।

कृषि भर्ती के याचिकाकर्ताओं से मांगे प्रत्यावेदन

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती के उन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे है जिनका नाम कृषि निदेशालय को भेजी सूची में छूट गया है। आयोग के अनुसचिव धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार कृषि निदेशालय के आठ व 21 सितंबर के पत्र के अनुक्रम में अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड-3 परीक्षा 2013 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में योजित याचिकाओं के वादियों का सत्यापित विवरण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। वह सूची आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। यदि कोई अभ्यर्थी छूट गया है तो वह न्यायालयों में याचिका योजित किए जाने संबंधी पुष्ट प्रमाणपत्र (परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रवेश पत्र पत्र की छायाप्रति व याचिका की छायाप्रति) 15 दिन में प्रस्तुत कर सकते हैं। डेटा मिलान के बाद ऐसे प्रत्यावेदकों का विवरण कृषि निदेशालय व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती के लिए सूचनाएं मांगी जा रही है।

बगैर मान्यता के 12 स्कूलों को बंद करने की नोटिस

प्रयागराज प्रमुख संवाददाता:नगर क्षेत्र में संचालित 12 अमान्य स्कूलों को बंद करने का नोटिस दिया गया है। नगर शिक्षा अधिकारी प्रज्ञा सिंह ने प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि नोटिस मिलने के दो दिन में स्कूल बंद करके वहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का प्रवेश आसपास के परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षावार नामांकन कराते हुए सूचित करें। अन्यथा की स्थिति में स्कूलों को सील कराया जाएगा और संचालकों को एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा। इसके बावजूद स्कूल संचालित होने पर प्रतिदिन दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा।जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है उनमें बीडी मेमोरियल स्कूल बेनीगंज, सनशाइन पब्लिक स्कूल जेल रोड नैनी, बीएन मेमोरियल स्कूल अल्लापुर, इलाहाबाद मांटेसरी स्कूल न्यू चकिया, एवरग्रीन स्कूल प्रीतम नगर, ग्लोरियस पब्लिक स्कूल केंद्रांचल गेट के सामने, आईकॉन पब्लिक स्कूल बेगम सराय, न्यू लोटस फाउंडेशन बेगमसराय, लिटिल हाउस स्कूल करेलाबाग, वैष्णवी पब्लिक स्कूल नीमसराय, शांतिनिकेतन विद्या मंदिर अल्लापुर, ग्लौसी पब्लिक स्कूल आदि का नाम शामिल है।

85 हजार ने छोड़ी स्टेनोग्राफर परीक्षा

प्रयागराज। एसएससी की स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा 2023 शुक्रवार को संपन्न हुई। एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में पंजीकृत 143847 में से 58831 (40.90) अभ्यर्थी सम्मिलित हुए।12 व 13 अक्तूबर को हुई परीक्षा में 85016 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। उत्तर प्रदेश में 106736 में से 43667 (40.91) जबकि बिहार में 37111 में से 15164 (40.86) उपस्थित रहे। आगरा में 11607 अभ्यर्थियों में से 4333, प्रयागराज 10850 में 5349 अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

चार दिन धरना देकर खाली हाथ लौट गए बेरोजगार

प्रयागराज। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को चौथे दिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज के बाहर धरना दिया। अभ्यर्थियों ने सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से मुलाकात की लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर बेरोजगार धरना समाप्त कर खाली हाथ लौट गए। अभ्यर्थियों सीपी सिंह सिंगरौर, राहुल सिंह, सुधीर तिवारी, संध्या मौर्या आदि का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी न होने के कारण उनकी भर्ती में देरी हो रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर दो साल पहले यह भर्ती शुरू हुई थी। 17 अक्टूबर 2021 को भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। 15 नवंबर 2021 को घोषित परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर छह सितंबर 2022 को संशोधित किया गया।

11788 पदों पर होगी एमटीएस-हवलदार भर्ती 

प्रयागराज प्रमुख संवाददाता। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टी टॉस्किंग स्टाफ (एमटीएस) और हवलदार परीक्षा 2022 के पदों की संख्या जारी कर दी है।इसके माध्यम से कुल 11788 पदों पर भर्ती होगी। इनमें अनारक्षित के 5098, ओबीसी 3157, एससी 1437, ईडब्ल्यूएस 1245 व एसटी के 851 पद भरे जाएंगे। एमटीएस में 18 से 25 आयुवर्ग में 8519 व 18 से 27 आयुवर्ग में 2740 पदों पर भर्ती होगी जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में हवलदार के 529 पद भरे जाएंगे। आवेदन के समय पदों की संभावित संख्या 11409 बताई गई थी। हालांकि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों से अंतिम रूप से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें पदों की संख्या में 379 का इजाफा हुआ है।

विभागीय परीक्षा के लिए मांगे गए आवेदन

एसएससी ने जूनियर सचिवालय सहायक/लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2019, 2020, 2021 एवं 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन दो नवंबर की रात 11 बजे तक होंगे।

यूपी में बढ़ रही वजीफा लेने वालों की संख्या

प्रति वर्ष 12 हजार रुपये सालाना छात्रवृत्ति देता है शिक्षा मंत्रालय 

संजोग मिश्र प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में वजीफा लेने वाले मेधावियों की संख्या पिछले चार सालों से लगातार बढ़ रही है। बीते चार वर्षों में यूपी के सर्वाधिक 9837 मेधावियों ने 2022-23 सत्र में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाया है। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान की आरटीआई पर शिक्षा मंत्रालय ने पिछले चार सालों का ब्योरा दिया है।यूपी के राजकीय, सहायता प्राप्त एवं परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत आठवीं के 15143 मेधावियों के लिए छात्रवृत्ति का कोटा निर्धारित है। इन मेधावियों को कक्षा नौ से 12 तक हर साल 12 हजार रुपये प्रतिमाह यानि चार साल में 48 हजार रुपये मिलते हैं। शर्त यह है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पारिवारिक आमदनी सालाना साढ़े तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।पहले आवेदकों की संख्या कम होने के कारण भी बहुत मेधावी इसका लाभ उठा पाते थे। पिछले दो साल से बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने आवेदन बढ़ाने पर खासा ध्यान दिया है। जिसका नतीजा है कि पिछले साल 179971 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इस सत्र के लिए पांच नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 1,85,762 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है।

महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक होड़

शिक्षा मंत्रालय से मिलने वाली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति लेने की सर्वाधिक होड़ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। 2022-23 में महाराष्ट्र के 37730 तो छत्तीसगढ़ के 25070 बच्चों ने इस योजना का लाभ उठाया। पश्चिम बंगाल 24040, तमिलनाड़ 22801, मध्य प्रदेश 17459, राजस्थान 16035 जबकि बिहार के 14140 मेधावियों को पिछले साल यह वजीफा मिला। गुजरात 13536, केरला 13321 व कर्नाटक के 13075 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति मिली।

चयनितों को सीएम ने दिया नियुक्ति पत्र 

प्रयागराज। पीसीएस 2021 परीक्षा में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद पर चयनित अल्लापुर निवासी चेतन त्रिपाठी को शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कुल 10 चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया, जिसमें चेतन भी शामिल है। प्रयागराज के राजू यादव, मो. रफीक, कुलश्रेष्ठ तिवारी, अशोक कुमार, महेन्द्र कुमार, अरबिंद कुमार पटेल, शशांक कुमार सिंह, हरिश्चन्द्र, रमाकांत सिंह, अमरपाल, सूर्य बली, सरिता कोटार्य, राजकिशोर को भी नियुक्ति पत्र मिला है।

प्रवक्ता के एक पद पर दोबारा चयन निरस्त 

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश आयुष (होम्योपैथी) विभाग में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रवक्ता ऑब्स एंड गायनाकोलॉजी की सीधी भर्ती के दस पदों का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 मई को घोषित किया था। इसमें क्रमांक संख्या सात पर चयनित ओबीसी श्रेणी के प्राणेश कुमार सिंह का चयन निरस्त करते हुए आयोग ने समेकित योग्यता सूची से केएम प्रियंका के नाम की संस्तुति की थी। शुक्रवार को पुन केएम प्रियंका का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए आयोग ने मेराज अहमद अंसारी के नाम की संस्तुति की है।

विधान परिषद भर्ती मामले की सीबीआई जांच पर रोक 

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित धांधली की सीबआई जांच कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विधान परिषद की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है। याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा सितंबर में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के फैसले को चुनौती दी गई है।न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और संजय करोल की पीठ ने इसके साथ ही विधान परिषद की याचिका पर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इससे पहले, यूपी विधान परिषद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि विधान परिषद में स्टेनोग्राफर व अन्य रिक्तियों को भरने के लिए संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत नियम और प्रावधान तय किए गए। उन्होंने कहा कि 2019 में इन नियमों में संशोधन किया गया और भर्ती के पारंपरिक तरीके लोक सेवा आयोग के बजाए चयन समिति के जरिए खाली पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया।

टीबी मरीजों को गोद लेने पर मिलेगी आयकर में छूट 

2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने

हर माह 500 रुपये भत्ता मिलता है रोगियोें को

राजकुमार शर्मा लखनऊ। प्रदेश में टीबी रोगियों को गोद लेने वालों को आयकर में छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत क्षय रोगियों को पोषण युक्त भोजन देने के लिए उन्हें पोषण पोटली दी जाती है। टीबी मरीजों को पोषण युक्त भोजन देने को रेडक्रास सोसाइटी की राज्य शाखा के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक मदद पर 50 फीसदी धनराशि कर मुक्त रहेगी।यूपी सहित पूरे देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के स्तर से जहां टीबी रोगियों को प्रतिमाह 500 रुपये भत्ता दिया जाता है, वहीं लोगों, संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों से क्षय रोगियों को गोद लेने का आह्वान भी किया गया है। गोद लेने का यह क्रम छह माह से लेकर तीन साल तक हो सकता है। लोगों द्वारा दी गई सहायता राशि से टीबी रोगियों को पोषण पोटली प्रदान की जाती है।रेडक्रास सोसाइटी ने स्वास्थ्य विभाग को पेशकश की है कि जो भी लोग स्वेच्छा से सोसाइटी के जरिए क्षय रोगियों को पोषण किट देना चाहेंगे, उन्हें रेडक्रास की ओर से 80 जी का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसका उपयोग संबंधित दानदाता व्यक्ति या संस्था अपना आईटीआर दाखिल करने में कर सकते हैं। इसमें 50 फीसदी राशि पर कर छूट मिल सकेगी।

आयुष्मान भव अभियान में भी चिन्हित हो रहे टीबी रोगी

प्रदेश में गत वर्ष 3 लाख 24 हजार के करीब मरीजों ने टीबी का इलाज प्राप्त किया था। आयुष्मान भव अभियान के तहत टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है।

डीजी ने सभी सीएमओ-सीएमएस को दिए निर्देश

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डा. दीपा त्यागी ने रेडक्रास सोसाइटी की इस पेशकश को आधार बनाते हुए डीजी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, डीजी परिवार कल्याण, डीजी प्रशिक्षण, सभी निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, सभी मंडलीय निदेशक, सीएमओ व सीएमएस को पत्र भेजा है। इच्छुक लोग जिलों में जिला क्षय रोग अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

एमएड पाठ्यक्रम में 15 तक च्वाइस फिलिंग 

लखनऊ। एलयू में परास्नातक प्रवेश 2023-24 के तहत एमएड पाठ्यक्रम में च्वाइस फिलिंग शुरू हो गई है। अभ्यर्थी एलयू की वेबसाइट पर जाकर 15 अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि च्वाइस फिलिंग करने के लिए अभ्यर्थी अपने पूर्व में दिए गए लागिन आईडी व पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।इसके लिए उन्हें वेबसाइट के एडमिशन पेज पर जाकर च्वाइस फिलिंग विकल्प पर क्लिक करना होगा।

रोडवेज में प्रशिक्षु कंडक्टरों की नियमित भर्ती में फर्जीवाड़ा

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। उप्र.राज्य सड़क परिवहन निगम में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार का मामला आपरेंटिस यानी प्रशिक्षु कर्मियों की नियमित भर्ती से जुड़ा है। दरअसल, वर्ष 2017 में 2600 नियमित बस कंडक्टर की भर्ती हुई थी। इनमें 35 फीसदी कोटे से 910 प्रशिक्षु बस परिचालक भर्ती हुए। इसमें फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए भर्ती की शिकायत हुई। एमडी ने प्रशिक्षु बस कंडक्टर से जुड़े रिकॉर्ड तलब करते हुए जांच के आदेश दिए है।शुरुआती जांच में लखनऊ के चारबाग डिपो में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए भर्ती का मामला उजागर होने के बाद परिवहन निगम कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है। 90 के दशक से रोडवेज में आपरेंटिस रखे जाते है। इनकी ट्रेनिंग रोडवेज के केंद्रीय कार्यशाला में होती रही। जहां से ट्रेनिंग करने के बाद प्रमाण पत्र जारी किए जाते रहे। इसी प्रमाण पत्र के जरिए नियमित भर्ती में छूट मिलती है। इस बीच साल 2017 में नियमित बस परिचालक की भर्ती निकली।

चारबाग पिंो में मिला पहला मामला

आपरेंटिस भर्ती की शुरुआती जांच में पहला मामला लखनऊ में मिला, जिसमें बिना ट्रेनिंग के फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नियमित बस कंडक्टर रूपक महेश्वरी की भर्ती हुई। बीते पांच वर्षों से वेतन लिया। जब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो अब इनपर विभागीय कार्रवाई की तैयारी है।

फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए भर्ती की शिकायत हुई थी 35 फीसदी कोटे के तहत प्रशिक्षु कर्मियों की सूची बनी। सूची में प्राथमिकता पर 910 कर्मी शामिल हुए। सूची में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए कर्मियों को शामिल किया गया। लिहाजा पहले से सूची में शामिल जो कर्मी बाहर हुए, इन्हीं कर्मियों ने मामले की जांच कई वर्षों से करते आ रहे थे। अब इस मामले की जांच शुरू हुई थी तो पता चला कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए प्रदेश भर के कई परिचालक भर्ती हो गए। पूरे मामले की जांच शुरू होने के बाद रोडवेज में हड़कंप मचा है।

प्रशिक्षु भर्ती मामले की जानकारी है। फाइल तलब की गई है। जांच के आदेश दिए गए है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियमित किए गए कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई होगी।

-मासूम अली सरवर, एमडी,

उ.प्र. परिवहन निगम

नर्सिंग भर्ती परीक्षा से ठीक पहले बदलाव की तैयारी 

छात्रों ने बदलाव की सूचना मांगी तो नोटिस हटाई,नए अभ्यर्थियों से भी आवेदन मांगे गए

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। केजीएमयू नर्सिंग भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पहले कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के आधार पर नर्सों का चयन किया जाना था। अब करीब चार माह बाद भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव करने की कवायद शुरू हुई। केजीएमयू की वेबसाइट पर नोटिस भी जारी की गई। जिसमें सीबीटी के बजाए ओएमआर शीट पर परीक्षा कराने का जिक्र किया गया। यही नहीं नए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन भी आमंत्रित किए गए। अचानक इतने बड़े बदलाव के बाद केजीएमयू में बखेड़ा खड़ा हो गया। आनन-फानन बुधवार को वेबसाइट से परीक्षा में बदलाव व नए आवेदन मांगने संबंधी नोटिस हटा दी गई।केजीएमयू ने 22 जून को नर्सिंग की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। करीब 1200 पदों पर नर्सों की भर्ती होनी है। इसके लिए करीब 50 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इससे पहले नर्सिंग भर्ती संपन्न कराने के लिए केजीएमयू प्रशासन ने एजेंसी के चयन के लिए टेंडर निकाला। गुजरात की एजेंसी ने टेंडर जीता। इससे पहले इसी एजेंसी ने लोहिया संस्थान में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई।केजीएमयू प्रशासन ने अचानक परीक्षा में बदलाव की कवायद शुरू की। सीबीटी के बजाए ओएमआर शीट पर परीक्षा कराने की तैयारी की। इस संबंध में दो दिन पहले केजीएमयू की वेबसाइट में कैरियर कॉलम में नोटिस जारी की। जिसमें ओएमआर के आधार पर परीक्षा कराने का जिक्र था। साथ ही चार माह बाद दोबारा नए अभ्यर्थियों से आवेदन भी मांगे गए। इसमें 10 दिनों की मोहलत दी गई। नोटिस के बाद अभ्यर्थियों में खलबली मच गई। तमाम छात्रों ने केजीएमयू में फोन कर पूरे मसले की जानकारी लेनी शुरू की। बखेड़ा खड़ा होने के बाद केजीएमयू प्रशासन ने वेबसाइट से नोटिस हटा दी।

नर्सिंग भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। बदलाव के बावत कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वह केजीएमयू में भर्ती सेल से संपर्क कर सकते हैं।

डॉ. सुधीर सिंह, प्रवक्ता, केजीएमयू

बीएलएड, बीपीएड , एमपीएड में अब सीधे प्रवेश का मौका 

लखनऊ, संवाददाता। एलयू से संबद्ध कॉलेजों में बीएलएड, बीपीएड और एमपीएड में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश लेने का मौका है। वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा के लिए पहले से ही ऑनलाइन आवेदन कर रखा हो। इस संबंध में कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार 20 अक्टूबर तक कॉलेजों को प्रवेश लेना है। इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि संबद्ध कॉलेजों में बीएलएड, बीपीएड और एमपीएड में सीटें खाली हैं। लिहाजा इन सीटों ने सीधे प्रवेश लेने का निर्णय लिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवदेन किया था वही इन खाली सीटों पर आवदेन करने के लिए पात्र होंगे।

एलयू ने संबद्ध कॉलेजों के उन छात्रों को एक और मौका दिया है जो बॉटनी के सम सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में अनुपस्थित थे। ऐसे विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल 26-27 अक्टूबर को होगा।

प्रैक्टिकल की फीस रसीद 20 अक्टूबर तक उपलब्ध करानी होगी।

शिक्षकों से अच्छा व्यवहार करें बीईओ

प्रयागराज। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) एलनगंज में शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारियों के पांच दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का उद्घाटन हुआ। निदेशक सीमैट दिनेश सिंह ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षक के प्रति प्रेरणात्मक व्यवहार रखना चाहिए। ताकि प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने में सफल हो सकें। पवन सावंत, सरदार अहमद आदि उपस्थित रहे

प्राचार्य का प्रशिक्षणार्थियों संग ठुमके लगाते वीडियो वायरल

बहराइच । पयागपुर डायट प्राचार्य शुक्रवार को प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षणार्थी छात्राओं के साथ खुले मंच पर ठुमका लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान पयागपुर में उदयराज बतौर प्राचार्य तैनात हैं। यहां प्रशिक्षण ले रहे 2021 बैच के डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों का शुक्रवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बजे गाने पर मंच पर पहुंचे डायट प्राचार्य भी रम गए। जमकर ठुमके लगाए। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई। 30 दिसंबर को वह पद से सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। प्राचार्य उदयराज ने कहा कि छात्राएं उन्हें मंच पर खींच ले गईं। अति उत्साह में उन्होंने डांस में हिस्सा लिया। उनका मकसद गलत नहीं रहा।

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का आवेदन रद्द नहीं कर सकता बेसिक शिक्षा परिषद: कोर्ट

प्रयागराज।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन में मानक के अनुरूप जानकारियां नहीं दी गई हैं, तब भी बेसिक शिक्षा परिषद आवेदन को निरस्त नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि परिषद आवेदन के उस क्लाज के लिए दिए गए वेटेज मार्क्स के विकल्प को समाप्त करके आवेदन को अग्रतर कार्यवाही के लिए अग्रसारित करेगा। इसी के साथ कोर्ट ने सहायक अध्यापिका के अंतर्जनपदीय आवेदन को निरस्त करने की कार्रवाई को मनमाना और अविवेकपूर्ण करार देते हुए राज्य स्तरीय कमेटी के पांच सितंबर 2023 के आदेश को नजरअंदाज करते हुए स्थानांतरण पर नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने सहायक अध्यापिका अर्चना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद ने दो जून 2023 को शासनादेश जारी कर सहायक अध्यापकों के अंतर्जनपदीय तबादले के लिए आवेदन मांगे। शासनादेश में कहा गया था कि जिन अध्यापकों के पति या पत्नी सैन्य बलों या केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, उन्हें आवेदन पर इसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे।याची के पति नेहरू युवा केंद्र संगठन बागपत में कार्यरत हैं, जो भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय का एक अंग है। याची ने अपने ऑनलाइन आवेदन में इस आधार पर अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए उसका स्थानांतरण बलरामपुर से बुलंदशहर कर दिया गया। बाद में उसे बलरामपुर से रिलीव नहीं किया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद की अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि परिषद की पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी ने याची के प्रकरण पर विचार किया और पाया कि याची के पति नेहरू युवा केंद्र संगठन में कार्यरत हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडी है इसलिए याची 10 अंक पाने के लिए पात्र नहीं है। आवेदन में झूठी सूचना देने के आधार पर उसका आवेदन निरस्त किया गया है।