लखनऊ।
कैबिनेट बैठक से जुड़े फैसलों पर मंत्री सुरेश खन्ना का बयान।
IPC और CRPC से जुड़े 3 प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
IPC के कई सेक्शन में किया गया परिवर्तन।
गैंगेस्टर, महिला एवं बच्चो से जुड़े अपराधों में अंतिसेप्टरी बेल न दिए जाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
28 मार्च 2005 से पहले जिस नौकरी का विज्ञापन हुआ है, उन्हें पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
SGPGI के अधिकारियों-कर्मचारियों को एम्स के बराबर मिलेगा पेशेंट केयर भत्ता।
UP के 3 विकास प्राधिकरणों की सीमा का किया गया विस्तार।
वाराणसी विकास प्राधिकरण में 215 राजस्व ग्राम शामिल किए गए।
बरेली विकास प्राधिकरण में 35 राजस्व ग्राम शामिल किए गए।
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में 71 राजस्व ग्राम किये गए शामिल।
छोटे स्टाम्प की सेल्फ प्रिंटिंग की सुविधा से जुड़े प्रस्ताव पर लगी मुहर।
पिछले वर्ष स्कॉलरशिप से छूटे छात्रों को मुहैया कराई जाएगी छात्रवृत्ति।
बीते 2 माह में छूटे छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति।
पेपरलीक से जुड़े 2 प्रस्तावों पर लगी मुहर।
पेपरलीक के आरोपियों को 2 वर्ष से आजीवन कारावास तक सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने के अध्यादेश पर लगी मुहर।
35 करोड़ वृक्षारोपण के प्रस्ताव पर भी लगी मुहर।
आबकारी विभाग के सिपाही योग्यता से जुड़े प्रस्ताव को दोबारा पेश करने का लिया गया निर्णय।
