यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की

लखनऊ।
यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की।
रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वांचल के नगरीय निकायों में ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा 42.19 फीसदी है ।
मध्य यूपी के नगरीय निकायों में सबसे कम 27.55 फ़ीसदी और पश्चिमी यूपी में 37.55 फीसदी है।

आयोग ने माना कि बगैर त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के ओबीसी की आबादी को समुचित भागीदारी नहीं मिल सकती।
आयोग ने आबादी के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण न मिलने पर आपत्ति जताई है।
आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि रोस्टर व्यवस्था में खामियां थीं।
रोस्टर व्यवस्था से ओबीसी की आबादी को समुचित भागीदारी नहीं मिल पा रही थी।

प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में ओबीसी की आबादी 36.77 फ़ीसदी मिली है ।
सामान्य वर्ग की जनसंख्या 49.43 फीसदी है ।
रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को कम आरक्षण मिला ।
आयोग ने सिफारिश की है कि ओबीसी की आबादी या 27 फ़ीसदी जो कम हो उतना प्रतिनिधित्व ओबीसी को दिया जाना चाहिए ।
हर पांच साल पर ओबीसी आयोग बनाकर ओबीसी की राजनीति पिछड़ेपन की स्थिति जांचनी चाहिए।

नगर विकास विभाग की वेबसाइट https://urban development.up.nic.in पर देखी जा सकती है ये रिपोर्ट।