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उत्तरप्रदेश
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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर समर्थन पत्र लिखवाएगा शिक्षक संघ

मौलाना आजाद इंटर कालेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक संपन्न

21 अक्तूबर व नवम्बर को सभी विद्यालयों के गेट पर होगा विरोध प्रदर्शन

संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ की बैठक मौलाना आजाद इंटर कालेज में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय उपाध्यक्ष मार्कण्डेय सिंह व संचालन जिला मंत्री गिरिजानंद यादव ने किया। मंडलीय मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रत्येक विद्यालय इकाई से समर्थन पत्र लिखवाया जाएगा जो प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। 21 अक्तूबर व नवम्बर को सभी विद्यालयों के गेट पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।श्री द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह के निर्देश पर जनपद के प्रत्येक इकाइयों/ विद्यालयों की गेट पर एनपीएस के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा और एनपीएस गो बैक का नारा लगाकर वीडियो फोटो वायरल किया जाएगा। प्रदर्शन का कार्यक्रम सभी शिक्षक -शिक्षणेत्तर कर्मचारी व प्रधानाचार्य को साथ लेकर गेट पर विद्यालय बंद होने के उपरांत किया जाएगा। प्रदर्शन करते समय विद्यालय की नाम पट्टिका बैक ग्राउंड में जरूर दिखाई दे। प्रांतीय, मंडलीय व जनपदीय पदाधिकारी अपने-अपने जनपद में आयोजित पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष मोर्चा के कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे।जिलाध्यक्ष महेश राम ने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हर संभव संघर्ष कर रहा है, जिसके क्रम में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के द्वारा किए गए आह्वान को एतदद्वारा स्वीकार करते हुए हड़ताल में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबद्ध है। हड़ताल को पूर्ण समर्थन देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय इकाई से हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। पूरित सहमति पत्र दिनांक 22, 23 नवम्बर 2023 को लखनऊ में आयोजित धरने पर साथ लेकर जाना होगा।बैठक में मोहिबुल्लाह खान, विजय यादव, विंध्याचल सिंह, श्याम करण भारती, जितेंद्र कुमार, अफजल अहमद, महेश्वर सिंह, विनोद चौरसिया, पुनीत त्रिपाठी, जयहिंद, तारकेश्वर सिंह, गोपाल जी सिंह, राजेश मिश्रा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

प्राइमरी टीईटी के 4.43 लाख प्रमाणपत्र भी फंसे

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला, हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार

पांच साल से भर्ती नहीं तो अभ्यर्थियों का भी प्रमाणपत्र से मोह भंग

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पांच साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई तो दूसरी ओर प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2021 प्राथमिक स्तर के 4.43 लाख प्रमाणपत्र भी कानूनी दांवपेंच में फंसे हैं। इस सबके बीच बेरोजगार भी इतने हताश हैं कि टीईटी के प्रमाणपत्र को लेकर न तो कोई हलचल दिख रही है और न ही अभ्यर्थियों में उत्साह ही है।सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कक्षा एक से पांच तक की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 28 जून 2018 की अधिसूचना खारिज कर दी थी। इसके बाद टीईटी 2021 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र मिलने की उम्मीद बंधी थी। लेकिन इसी मामले में डीएलएड प्रशिक्षुओं की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका का निस्तारण नहीं होने के कारण प्राथमिक स्तर के प्रमाणपत्र रोक दिए गए हैं।सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज की ओर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) को उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में सफल 2.16 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र वितरण के लिए भेज दिए हैं। लेकिन हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण प्राथमिक स्तर के टीईटी में सफल 4.43 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है न ही डायटों को भेजा गया है। यही नहीं छोटी-छोटी बात पर धरना प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार भी आठ अप्रैल 2022 को यूपी-टीईटी का परिणाम घोषित होने के सवा साल बाद भी प्रमाणपत्र को लेकर चुप बैठे हैं। प्रयागराज के डायट प्राचार्य राजेन्द्र प्रताप ने बताया कि उच्च प्राथमिक स्तर के 18798 प्रमाणपत्र वितरण के लिए मिले हैं।

बीएड से अधिक डीएलएड वाले पास थे

23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी-टीईटी 2021 का परिणाम लगभग ढाई महीने बाद आठ अप्रैल 2022 को घोषित हुआ था। इसमें बीएड से अधिक डीएलएड अभ्यर्थी सफल थे। प्राथमिक स्तर की टीईटी में 220065 बीएड और 223533 डीएलएड अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 4,43,598 जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में 2,16,994 कुल 6,60,592 लाख अभ्यर्थी पास थे।

अब बिरजू महराज और हरि प्रसाद चौरसिया को पढ़ेंगे संगीत के छात्र 

संगीत विभाग के चार वर्षीय स्नातक कोर्स में किया जा रहा संशोधन

प्रयागराज की शुभा मुदगल लालजी श्रीवास्तव को भी पढ़ाया जाएगा

गिरिश श्रीवास्तव, नंद कुमार मिश्र और सरोज नारायण को किया शामिल

अनिकेत यादव प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विषय से स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं अब जिले के जाने-माने संगीतकारों की उपलब्धियों से रूबरू हो सकेंगे। इविवि के संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग में छात्र बिरजू महराज, हरि प्रसाद चौरसिया समेत प्रयागराज के अन्य संगीतकारों को शामिल किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत इविवि में शैक्षिक सत्र 2024-25 से स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होंगे। इसके तहत संगीत विषय के पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा रहा है।पाठ्यक्रम संशोधन का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद बोर्ड ऑफ स्टडीज में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। संगीत विभाग के प्रो. पीके मलिक ने बताया कि कोर्स में प्रयागराज के जाने-माने संगीतकारों को भी शामिल करने की तैयारी है। इसमें बिरजू महराज, हरि प्रसाद चौरसिया, शुभा मुदगल, लालजी श्रीवास्तव, गिरीश श्रीवास्तव, नंद कुमार मिश्र और सरोज नारायण को शामिल किया गया है। प्रो. मलिक ने बताया कि इसके साथ ही संगीत के अलग-अलग घरानों के विषय में जैसे ग्वालियर, आगरा, जयपुर, रामपुर, चिराना एवं दरभंगा घराना, डागर घराने के संगीतकारों को शामिल किया गया। सितार में मैहर, इटावा व सेनियां घराना को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को आठवें यानी अंतिम सेमेस्टर में शैक्षिक टूर अनिवार्य होगा। यह पढ़ाई उनकी फिल्ड वर्क पर आधारित होगी।

पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में होगी पढ़ाई

संगीत विभाग की अध्यक्ष प्रो. रेनू जोहरी ने बताया कि नए शैक्षिक सत्र 2024-25 से पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड बीपीए-एमपीए (बैचलर ऑफ परफार्मिंग आर्ट- मॉस्टर ऑफ परफार्मिंग आर्ट) की पढ़ाई होगी। उन्होंने यह भी बताया कि स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम में तबला विषय में डॉ. आवन-ए मिस्त्रत्त्ी, प्रो. लालजी श्रीवास्तव, पं. कुमार लाल मिश्र को शामिल किया गया है। इसके अलावा पदमभूषण कामता प्रसाद, पदम किशन महराज, पं. अनोखी लाल मिश्र, उस्ताद अहमद जान फिरखां, पं. कंठे महराज, उस्ताद मोदू खां, उस्ताद नत्थू खां, उस्ताद मतीत खां, उस्ताद आजीज हुसैन खां, नाना पान सिंह, स्वामी राम शंकर दास उर्फ पागलदास, पंडित शारदा सहाय को छात्र पढ़ेंगे।

छात्रों के पक्ष में पूर्व आईपीएस अमिताभ ने दिया धरना 

प्रयागराज, संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विगत दिनों चीफ प्रॉक्टर के हाथों छात्र की पिटाई के विरोध में गुरुवार को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर विश्वविद्यालय पहुंचे लेकिन इविवि प्रशासन ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। इस पर अमिताभ ठाकुर यूनियन गेट के सामने जमीन पर धरने पर बैठ गए। इस बीच कई छात्र भी उनके समर्थन में पहुंच गए।पूर्व आईपीएस ने कहा कि चीफ प्रॉक्टर के छात्र विवेक कुमार को सरेआम पीटने पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस पर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। अमिताभ ठाकुर छात्रों के साथ कर्नलगंज थाने गए। जहां पीड़ित छात्र विवेक कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने तथा अपना मेडिकल कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर एसीपी राजेश यादव ने आश्वस्त किया कि वह इस मामले में 24 घंटे के अंदर निर्णय लेकर अमिताभ ठाकुर को अवगत कराएंगे। पूर्व आईपीएस ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो वह दोबारा प्रयागराज आएंगे। इविवि के सामने छात्रों सहित अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।

पूर्व आईपीएस से प्रॉक्टर ने मांगा शपथ पत्र

अमिताभ ठाकुर ने इविवि प्रशासन से शहीद लाल पद्मधर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की मांग की थी। इस पर इविवि प्रशान ने पूर्व आईपीएस से शपथ पत्र की मांग की। प्रॉक्टर की ओर से पूर्व आईपीएस को भेजे पत्र में कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को आशंका है कि अमिताभ ठाकुर के प्रवेश से पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होगी। पूर्व में उनके प्रवेश करने के प्रयास में उपद्रव हो चुका है। विवि प्रशासन में उनसे अपने सभी साथियों के आधार कार्ड की छायाप्रति और मोबाइल नंबर की सूचना के साथ ही नोटरी शपथ पत्र देने को कहा कि वे परिसर में किसी प्रकार की उपद्रव नहीं करेंगे।

छात्रों ने निकाला प्रतिरोध मार्च

आइसा इकाई अध्यक्ष विवेक कुमार की पिटाई और शोध छात्र मनीष कुमार और हरेंद्र यादव के निलंबन की वापसी के लिए छात्र-छात्राओं ने अंबेडकर छात्रावास सलोरी से ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज,सलोरी तक प्रतिरोध मार्च निकाला। इस अवसर पर भानु, अमन ,राहुल, हर्षल ,मोहित, श्रीकांत, विपिन सौरभ, सोनू आदि मौजूद रहे।

घूस लेने में ग्राम पंचायत अधिकारी गिरफ्तार

प्रयागराज, संवाददाता। भ्रष्टाचार निवारण संगठन। (एंटी करप्शन) की टीम ने गुरुवार को शृंग्वेरपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी लवलेश कुमार पांडेय को दस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह ग्राम प्रधान से घूस ले रहा था। उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस के मुताबिक लवलेश कुमार पांडेय लालगोपालगंज के अखयराज का पूरा का रहने वाला है और शृंग्वेरपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर तैनात है। आरोप है कि वह शिकायतकर्ता ग्राम प्रधान उदय सिंह निवासी भीटी पट्टी रजईपुर आनापुर से मनरेगा के काम की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर दस हजार रुपये घूस मांग रहा था। प्रधान ने इसकी शिकायत 16 अक्तूबर को एंटी करप्शन में की थी। प्रधान के जरिए आरोपित ग्राम पंचायत अधिकारी को घूस लेने के सिविल लाइंस बुलाया गया। सिविल लाइंस में कानपुर रोड पर यात्री शेड के पास प्रधान से दस हजार रुपये घूस लेते हुए टीम ने ग्राम पंचायत अधिकारी को पकड़ लिया।

मानसून तय तारीख से चार दिन बाद विदा हुआ 

नई दिल्ली, एजेंसी। दक्षिण-पश्चिम मानसून गुरुवार को भारत से पूरी तरह लौट गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एक बयान में कहा कि मानसून इस बार तय समय 15 अक्तूबर की सामान्य तारीख के चार दिन बाद विदा हुआ।आईएमडी ने एक बयान में कहा कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी-उत्तर पूर्वी हवाएं चलने के साथ अगले तीन दिन में इस क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी मानसून वर्षा गतिविधि शुरू होने का अनुमान है। हालांकि, सामान्य तौर पर उत्तर-पूर्वी मानसून का शुरुआती चरण कमजोर रहने की संभावना है।आईएमडी ने कहा कि मुख्य रूप से हिंद महासागर द्विध्रुव और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन जैसे अनुकूल कारकों ने अल नीनो स्थितियों के कारण हुई कुछ कमी की भरपाई की और लगभग सामान्य वर्षा हुई।

अलनीनो के असर से औसत से कम बारिश

भारत में अल नीनो की मजबूत स्थिति के बीच चार महीने यानि जून से सितंबर के मानसून के दौरान लंबी अवधि के औसत 868.6 मिमी की तुलना में इस बार औसत से कम 820 मिमी बारिश दर्ज की गई।

केजीएमयू में नर्सिंग भर्ती परीक्षा ऑफलाइन होगी
 
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। केजीएमयू में नर्सिंग भर्ती परीक्षा में बड़ा फेरबदल किया गया है। परीक्षा से ऐन वक्त पहले यह तब्दीली की गई है। अब भर्ती परीक्षा ऑनलाइन के बजाए ऑफलाइन होगी। ओएमआर सीट पर अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब देने होंगे। यह फैसला केजीएमयू कार्यपरिषद की बैठक में लिया गया।कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद की अध्यक्षता में 12 अक्तूबर को बैठक हुई। गुरुवार को बैठक के मिनट्स जारी किए गए। जून 2023 को केजीएमयू ने नर्सिंग ऑफिसर के 1291 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। देश भर से तकरीबन 60 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। टेंडर जीतने के बाद परीक्षा की जिम्मेदारी मैसर्स एडुटेस्ट को मिली। कम्प्यूटर आधारित टेस्ट से भर्ती होनी थी।इससे पहले लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी भी एडुटेस्ट को मिली थी। परीक्षा में काफी गड़बड़ी उजागर हुई थी। इससे सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। कई राज्यों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जाहिर की थी। उसके बाद केंद्रों में संशोधन हुआ था। फिर केंद्रों में गड़बड़ियां उजागर हुई थी। परीक्षकों को बंधक बना लिया था। कम्प्यूटर में भी खामियां मिली थी। सबक लेते हुए केजीएमयू प्रशासन ने ऑनलाइन परीक्षा से तौबा कर लिया। कार्यपरिषद में बताया कि ज्यादातर आवेदक यूपी के हैं। एक से अधिक राज्यों में परीक्षा में अड़चन आ सकती है।

नए अभ्यर्थियों को मौका

भर्ती परीक्षा में बदलाव के मद्देनजर केजीएमयू प्रशासन ने नए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगने का भी फैसला किया है। साथ ही पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों में संशोधन का विकल्प भी मांगा जाएगा। सात दिनों की मोहलत दी जाएगी। तय समय में केजीएमयू का ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा ताकि अभ्यर्थी आवेदन व केंद्र में संशोधन के लिए आवेदन कर सकें।

मिड डे मील ढिलाई पर बीएसए को नोटिस 

लखनऊ। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर नजर रखने के लिए बनाए गए सीएम डैशबोर्ड की जिला स्तर पर डीएम ने समीक्षा की। ऑपरेशन कायाकल्प और मिड डे मील में ढिलाई पर डीएम सूर्य पाल गंगवार ने नाराजगी जताई। बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी किया। साथ ही प्रगति में सुधार तक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया।

डिग्री, मार्कशीट डिजी लॉकर में अपलोड होंगी 

लखनऊ। एलयू के दीक्षांत समारोह में इस बार राज्यपाल के एक क्लिक पर डीजी लॉकर में सभी डिग्रियां और मार्कशीट अपलोड हो जाएंगी। बीते वर्ष सिर्फ एक डिग्री व मार्कशीट अपलोड हुई थी।एलयू में इस वर्ष 6 दिसंबर को 66वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। कुलपति प्रो. आलोक राय ने बताया कि इस वर्ष 53 हजार विद्यार्थियों को डिग्री व मार्कशीट मिलेगी।

गांवों में जन्म-मृत्यु पंजीकरण करेंगे ग्राम सचिवालय के पंचायत सहायक

लखनऊ, विशेष संवाददाता।अब गांवों में जन्म-मृत्यु पंजीकरण ग्राम सचिवालयों में तैनात पंचायत सहायक करेंगे। इस बारे में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक शासनादेश जारी किया है।प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को भेजे गए इस शासनादेश में कहा गया है कि पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत स्तर पर सूचक बनाने के लिए आवश्यक अधिसूचना प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अपने स्तर से जारी करें।साथ ही यह भी सुनिश्चत करवाएं कि सीआरएस पोर्टल पर सूचक द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए अग्रसारित आवेदन मानीटिरिंग आईडी से देखे जा सकें। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह के इस शासनादेश के अनुसार उच्च स्तर पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि उक्त पंजीकरण ग्राम स्तर पर हुए जन्म-मृत्यु के सापेक्ष शत प्रतिशत नहीं है क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव ग्राम पंचायत) वर्तमान में एक से अधिक पंचायतों के क्लस्टर में कार्यरत हैं, जो प्रतिदिन ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं रह पाते हैं।ऐसी स्थिति में वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय पर ग्राम पंचायत की संविदा पर कार्यरत पंचायत सहायक उक्त कार्य को अधिक सुचारु रूप से कर सकता है क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनकी उपस्थिति है।

यूपी मदरसा बोर्ड पहली बार करवाएगा पूरक परीक्षा

लखनऊ, विशेष संवाददाता।उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड पहली बार पूरक परीक्षा आयोजित करवाएगा। बोर्ड के चेयरमैन डा. इफ्तेखार जावेद ने जानकारी देते हुए गुरुवार को बताया कि इस बार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में जो छात्र-छात्राएं एक या दो विषयों में फेल हुए हैं या अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें पूरक परीक्षा में अवसर प्रदान किया जाएगा।इस पूरक परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर उपरोक्त छात्र-छात्राओं का साल बर्बाद नहीं होगा। यह पूरक परीक्षा आगामी 31 अक्तूबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इस पूरक परीक्षा के आयोजन के बारे में सभी अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ के मदरसा इरम मॉडल निस्वां स्कूल बारूदखाना में लखनऊ समेत 16 जिलों के कुल 114 छात्र-छात्राएं इस पूरक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसी तरह वाराणसी के मदरसा मजहरुलउलूम पीलीकोठी में 13 जिलों के 116 छात्र-छात्राएं और बिजनौर के मदरसा फैजुल कुरआन नगीना में आठ जिलों के 154 छात्र-छात्राएं इस पूरक परीक्षा में शामिल

सर्वोदय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आनलाइन साइबर खतरों से बचाएंगे मास्टर ट्रेनर

लखनऊ, विशेष संवाददाता:समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सर्वोदय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को साइबर खतरों से बचाने की पहल हुई है। विभाग की ओर से इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (आईसीपीएफ) के विशेषज्ञों की मौजूदगी में लखनऊ के मोहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय के सभागार में बुधवार से दो दिवसीय साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई।इस जागरूकता कार्यक्रम के पहले दिन ‘ट्रेन द ट्रेनर’ पद्धति से प्रदेश में संचालित 105 आवासीय सर्वोदय व एकलव्य विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालयों के दो शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर छात्र-छात्राओं को साइबर शोषण, ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान तनाव का मानसिक स्वास्थ्य पर असर, डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर आदि को सुरक्षित रखने संबंधी तकनीकी जानकारी एवं कानूनी पहलुओं के संबंध में जागरूक कर सुरक्षित वातावरण विकसित करेंगे।

आईसीपीएफ की ओर से तीन चरणों में प्रदेश में संचालित 105 आवासीय सर्वोदय व एकलव्य विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हर चरण में 10 मंडल के प्रत्येक विद्यालय के दो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में जागरूकता कार्यक्रम 18 और 19 अक्तूबर को, दूसरे चरण में 26 और 27 अक्तूबर को और तीसरे चरण में 20 और 21 नवंबर को चलेगा।

-‘सभी सर्वोदय विद्यालयों में कंप्यूटर और टैब लैब संचालित की जा रही हैं। ऐसे में बच्चों को तकनीक के साथ साइबर सुरक्षा के प्रति दक्षता भी आवश्यक है।’

  • असीम अरुण -राज्य मंत्री ,समाज कल्याण(स्वतंत्र प्रभार)

नर्सिंग भर्ती परीक्षा में बड़ा फेरबदल, एग्जाम से ऐन वक्त पहले यह तब्दीली

हिन्दुस्तान,लखनऊ:लखनऊ केजीएमयू में नर्सिंग भर्ती परीक्षा में बड़ा फेरबदल किया गया है। परीक्षा से ऐन वक्त पहले यह तब्दीली की गई है। अब भर्ती परीक्षा ऑनलाइन के बजाए ऑफलाइन होगी। ओएमआर सीट पर अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब देने होंगे। यह फैसला केजीएमयू कार्यपरिषद की बैठक में लिया गया।कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद की अध्यक्षता में 12 अक्तूबर को कार्यपरिषद की बैठक हुई। गुरुवार को बैठक के मिनट्स जारी किए गए। जून 2023 को केजीएमयू ने नर्सिंग ऑफिसर के 1291 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। देश भर से तकरीबन 60 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। टेंडर जीतने के बाद परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मैसर्स एडुटेस्ट को मिली। कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए भर्ती प्रक्रिया होनी थी।

परीक्षा कराने में दिक्कत

लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी भी एडुटेस्ट को मिली थी। परीक्षा में काफी गड़बड़ी उजागर हुई थी। इससे सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। देश के कई राज्यों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जाहिर की थी। उसके बाद परीक्षा केंद्रों में संशोधन हुआ था। पर, परीक्षा केंद्रों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर हुई थी। कई केंद्रों पर परीक्षकों को बंधक बना लिया गया था। कम्प्यूटर आदि में भी खामियां मिली थी। इससे सबक लेते हुए केजीएमयू प्रशासन ने ऑनलाइन परीक्षा कराने से तौबा कर लिया है। कार्यपरिषद में बताया गया है कि ज्यादातर आवेदक यूपी के हैं। एक से अधिक राज्यों में परीक्षा कराने में अड़चन आ सकती है।

नए अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका

भर्ती परीक्षा में बदलाव के मद्देनजर केजीएमयू प्रशासन ने नए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगने का भी फैसला किया है। साथ ही पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों में संशोधन का विकल्प भी मांगा जाएगा। इसके लिए सात दिनों की मोहलत दी जाएगी। तय समय में केजीएमयू का ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। ताकि अभ्यर्थी आवेदन व परीक्षा केंद्र में संशोधन के लिए आवेदन कर सकें।

यूपी पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 30 फीसदी आरक्षण, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान

हिन्दुस्तान,हाथरस:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया। यूपी पुलिस में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया। साथ ही बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज के मैदान में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत करने आए। उन्होंने सबसे पहले राधे राधे से अपने संबोधन को शुरू किया। काका व निर्भर हाथरसी को याद किया।योगी ने कहा कि हाथरस की हींग के बिना कोई स्वाद नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपनी डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बारी बारी से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल रहता था, बहन बेटी असुरक्षित महसूस करती है। अब महिलाएं खुद को स़ुरक्षित महसूस करती है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। पिछले साढ़े नौ साल के अंदर एक नए भारत का दर्शन किया है,जहां जाति और मजहब के आधार पर नहीं ,बल्कि सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ देश आगे बढ़ रहा है।उन्होंने कहा कि प्रदेश ने साढ़े छह साल मे यूपी को बदलते हुए देखा है। आज 55 लाख लोगों को आवास मिल चुके है,फ्री में बिजली कनेक्शन मिले है। पीएम आयुष्मान योजना में दस करोड लोगों को लाभ मिला है। कोविड काल में लोगों को 220 करोड की निशुल्क वैक्सीन लगाई गई।

सीटी नर्सरी, एनटीटी, डीपीएसई के लिए पंजीकरण 21 से

प्रयागराज। संवाददाता।परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने गुरुवार को सीटी नर्सरी, एनटीटी, डीपीएसई और डीपीएड प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2023-24 में दाखिले के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया। सचिव पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक ऑनलाइन पंजीकरण 21 अक्तूबर से शुरू होगा। इसकी अंतिम तिथि 24 नवंबर है। 27 नंवबर तक शुल्क जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है।सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की है। एक जुलाई 2023 को आवेदन करने वालों की उम्र 18 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीटी नर्सरी, एनटीटी (डीपीएसई) प्रशिक्षण केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। डीपीएड प्रशिक्षण में महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित व विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शासनादेश के मुताबिक आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन से संबंधी दिशा निर्देश वेबसाइट https://entdata.co.in पर उपलब्ध है।

बीपीएससी : शिक्षक नियुक्ति का मॉडल उत्तर जारी,आपत्ति सात तक

हिन्दुस्तान टीम,पटना:बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से एक लाख 70 हजार 461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इनमें सबसे ज्यादा प्राथमिक में करीब 80 हजार,माध्यमिक में 32916 और उच्च माध्यमिक 57660 रिक्तियों को भरा जाना है।आयोग के जारी मॉडल उत्तर में अगर किसी तरह की आपत्ति है तो अभ्यर्थी आयोग के डैश बोर्ड पर अपने लॉगिन व पासवर्ड के माध्यम से साक्ष्य के साथ उपलब्ध करा सकते हैं। पांच से सात सितंबर तक आपत्ति भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से भेजी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।आयोग ने सभी सेट का मॉडल उत्तर जारी किया है। आयोग की ओर से 24 से 26 अगस्त तक दोनों पालियों में परीक्षा ली गई थी। आपत्ति मिलने के बाद इसमें सुधार किया जाएगा। इसके बाद आयोग की ओर जल्द रिजल्ट भी जारी करने की संभावना है। वहीं आयोग ने चार सितंबर से 12 सितंबर तक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की तिथि निकाल दी है। हालांकि अभी तक जगह तय नहीं होने से अभ्यर्थियों में थोड़ा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कहां होगा। वहीं आयोग ने अपलोड किये गए प्रमाण-पत्रों में अगर किसी तरह की गड़बड़ी है तो रविवार तक सुधार का अंतिम मौका दिया है।

जेईई मेन की परीक्षा कराने को बना अलग बोर्ड

हिन्दुस्तान टीम,पटना:देश के आईआईटी और एनआईटी में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा कराने के लिए जेईई एपेक्स बोर्ड (जेएबी) का गठन किया गया है। इसी बोर्ड को जेईई मेन की परीक्षा कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अध्यक्ष बीएचयू के कुलपति प्रो. एसके जैन को बनाया गया है। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईआईटी लखनऊ, आईआईटी मद्रास, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी सुरतकल, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईटीएम ग्वालियर के निदेशक, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सीबीएसई के अध्यक्ष, एनआईसी, एनटीए और सी-डैक के महानिदेशक व एमओइ के अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव (टीई) को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।जारी अधिसूचना के अनुसार जेएबी के पास एक स्थायी सचिवालय होगा, जो एनटीए द्वारा दिया जाएगा। जेएबी को जेईई इंटरफेस ग्रुप द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। इसमें एनटीए, आईआईटी से पांच सदस्य और संयुक्त एपेक्स बोर्ड द्वारा नामित भारतीय सांख्यिकी संस्थानों (आईएसआई) के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे।जेईई मेन 2024 का आयोजन अब जेइइ एपेक्स बोर्ड (जेएबी) करेगा। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) केवल जेएबी को जेईई मेन के लिए सपोर्ट करेगा। अब जेएबी जेईई मेन के संचालन के लिए नीतियों, नियमों, विनियमों को बनायेगा। परीक्षा व सिलेबस की सभी जिम्मेदारी जेएबी के पास होगी।जेईई मेन 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया एनटीए के वेबसाइट पर ही शुरू की जायेगी।

पहले चरण की परीक्षा 24 जनवरी से

जेईई मेन 2024 के पहले चरण की परीक्षा 24 जनवरी से शुरू होगी। यह एक फरवरी तक चलेगी। वहीं, रिजल्ट 22 से 24 फरवरी तक जारी होगा। पहले सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। वहीं, दूसरे चरण जेईई मेन अप्रैल की परीक्षा एक से 15 अप्रैल के बीच होगी। रिजल्ट आठ से 11 मई तक जारी होगा। परीक्षा ऑनलाइन होगी। जेईई मेन के स्कोर पर 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी सहित अन्य 38 गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट (जीएफटीआई) की 56 हजार से अधिक सीटों पर नामांकन होगा।

नियुक्ति पत्र जारी न करने पर जवाब तलब 

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों के भर्ती मामले में चयनित 12091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बावजूद अब तक नियुक्ति पत्र नहीं देने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि किस कारण चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया।यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने विनय कुमार पांडेय व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70 प्रतिशत अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की। जिसमें 12091 अभ्यर्थी चयनित हुए। उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उधर, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी कि कुल 66655 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। इसके बाद चयनित 12091 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने बताया कि वे भी 66655 चयनित अभ्यार्थियों में से हैं लेकिन उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचियों को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया। उसके बाद यह याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि इन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र किस वजह से जारी नहीं किए गए।

किसी भी स्कूल में जलभराव नहीं होने पाए मुख्य सचिव 

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्य सचिव ने कहा है कि संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए संवेदनशील जनपदों को विशेष तवज्जो दी जाए। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में रोगियों की संख्या के आधार पर चिन्हित हाई रिस्क क्षेत्रों तथा अधिक मच्छर व लार्वा घनत्व वाले क्षेत्रों की नियमित मॉनीटरिंग की जाए। किसी भी विद्यालय में जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए।मुख्य सचिव ने यह बातें गुरुवार को संचारी रोगों के संबंध में हुई बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क क्षेत्र में नगर निकायों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों और कालोनियों में विशेष तौर पर सघनता से मच्छर नियंत्रण गतिविधियां कराई जाए। जो इसमें ढिलाई करे उस पर कार्रवाई की जा

विद्यालय में अराजकतत्वों ने की तोड़फोड़, दहशत

सहसों, हिन्दुस्तान संवाद। बहरिया विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय बेरुई में बुधवार की रात अराजक तत्वों के द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया है।विद्यालय की चहारदीवारी में लगे तार को तोड़कर वह भीतर घुस गए। अंदर लगाए गए फूलों की बागवानी, गमला, टाइल्स व कई पेड़ों को तोड़कर गिरा दिया गया है। विद्यालय में कार्यरत महिला इंचार्ज प्रधानाध्यापिका वंदना श्रीवास्तव व शिक्षिका दुर्गावती मिश्रा गुरुवार को सुबह जब विद्यालय पहुंची तो अंदर की स्थिति देखकर वह भयभीत हो गई । मामले की जानकारी 112 नंबर पुलिस को देने के बाद थरवई थाना में लिखित तहरीर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विद्यालय से लगे हुए बाग में दुर्गा पूजन का पंडाल लगा हुआ है। रात के समय कुछ अराजकतत्वों द्वारा विद्यालय के अंदर घुसकर जानबूझकर उत्पात मचाया गया है। इसके पहले भी कई बार विद्यालय में इस तरह की घटना घट चुकी है।

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