कुछ प्रमुख झलकियां

➡️…माता सीता को जंगल भेजना सही था? पीसीएस इंटरव्यू में भी छाया राममंदिर, रामलला से जुड़े कई सवाल पूछे

कई अभ्यर्थियों से हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर भी पूछे गए सवाल

पीसीएस 2023 की 254 रिक्तियों में से 150 पदों पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होना है चयन

हिन्दुस्तान,प्रयागराज।उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2023 के साक्षात्कार सोमवार से शुरू हो गए। खास बात यह है कि पहले दिन ही इंटरव्यू बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कई सवाल पूछे। इसके अलावा अभ्यर्थियों से उनके विषय, सेवा और परिस्थिति आधारित कई सवाल भी पूछे गए। इंटरव्यू बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, इस पर अपनी राय रखें। राम मंदिर निर्माण से देश की अर्थव्यवस्था के विकास में किस तरह की मदद मिलेगी। सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करने वाली एक महिला अभ्यर्थी से राम मंदिर की शैली के विषय में सवाल पूछा गया।एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि भगवान राम ने सीता को वनवास क्यों भेजा? क्या उनका यह निर्णय सही था? कई अभ्यर्थियों से हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर भी सवाल पूछे गए। पिछले दिनों इसके चलते ट्रांसपोर्टरों ने देशव्यापी हड़ताल कर दी थी जिसके कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि रूस-यूक्रेन और इजराइल-फलस्तीन युद्ध का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। मालदीव के तीन मंत्रियों को हाल में किस लिए बर्खास्त किया गया। पीसीएस 2023 की 254 रिक्तियों में से 150 पदों पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन होना है। इन 150 पदों के सापेक्ष 451 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। पहले दिन छह बोर्ड गठित किए गए थे और 90 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।

कुछ प्रमुख सवाल

• हिट एंड रन कानून में क्या बदलाव किए गए हैं? इसका विरोध क्यों हो रहा है?
• आप एसडीएम हैं और आपके क्षेत्र में आपदा आई तो क्या करेंगे? 
• आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं। आपका मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है?
• आर्टिफि​शियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं?
• डॉ. आंबेडकर ने अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट किया था तो उन्होंने संविधान क्यों लिखा?
• मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मदद से भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है?
• जैविक खेती क्या है। क्या इतिहास में इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं? 
• आप अपने मित्रों को यूपी का कौन सा शहर घुमाना चाहेंगे और क्यों?
• हाल ही में जापान में आए भूकंप के बारे में क्या जानते हैं। इसके बाद सुनामी को लेकर क्या चेतावनी दी गई थी?
• वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन कौन हैं, कमेटी किस तरह काम करेगी और यह व्यवस्था कब तक लागू होगी?
• अक्सर महिला ग्राम प्रधान की जगह उसके घर का ही कोई पुरुष ग्राम पंचायत चलाता है। अगर आप एसडीएम बनीं तो इसे कैसे रोकेंगी?
• अगर आप एसडीएम या डीएसपी बन जाती हैं तो नौकरी और अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करेंगी?

पॉलीटेक्निक: प्रवेश आवेदन शुरू, 16 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा

नए सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

16 से 22 मार्च तक प्रवेश परीक्षा, दो अप्रैल को परिणाम

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता:संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने सत्र 2024-25 पॉलीटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश भर की राजकीय, अनुदानित, निजी और पीपीपी मॉडल पर संचालित पॉलीटेक्निक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए। साथ ही ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तिथि भी बोर्ड ने घोषित कर दी है। सत्र 2024-25 की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 16 मार्च से 22 मार्च तक होगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम दो अप्रैल को जारी होगा।कोराना के बाद से पॉलीटेक्निक का सत्र बेपटरी हो गया है। पिछले वर्ष तक अप्रैल माह से प्रवेश आवेदन शुरू हुए थे। जिस कारण सत्र लेट होता था। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने नए सत्र से को समय से संचालित करने के लिए आठ जनवरी से आवेदन शुरू करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन आवेदन 29 फरवरी तक किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को रोल नम्बर और परीक्षा केन्द्र का आवंटन छह मार्च से नौ मार्च तक किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 16 मार्च से 22 मार्च तक प्रस्तावित की गई है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए 21 और 22 मार्च को आरक्षित रखा गया है।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 पर एक नजर

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: आठ जनवरी

ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि: 29 फरवरी

अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र का आंवटन- छह से नौ मार्च

ऑनलाइन प्रश्न पत्रों का निर्माण: 10 फरवरी

ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा: 16 से 22 मार्च (21 व मार्च आरक्षित दिवस)

प्रवेश परीक्षा का परिणाम: दो अप्रैल

काउंसलिंग, प्रवेश की अन्तिम तिथि: 15 अगस्त

पुरानी पेंशन के लिए शुरू की क्रमिक भूख हड़ताल, नारेबाजी

रेलवे यूनियनों ने भरी हुंकार, रेल रोको आंदोलन के साथ तालाबंदी की चेतावनी

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर चल रहा कर्मचारियों का विरोध सोमवार को भूख हड़ताल तक पहुंच गया। मांगें पूरी न होने पर रेलवे यूनियनों के साथ केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा का गुस्सा अब फूटने लगा है। सोमवार को रेलवे यूनियनों के अलावा केंद्र और राज्य कर्मचारी संगठनों ने एक स्वर में विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी कर अनशन शुरू कर दिया।आठ से 11 जनवरी तक चलने वाले अनशन के दौरान रेलकर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि अब रेल रोको, चक्काजाम के साथ राज्य सरकार के कार्यालय बंद करने का ऐलान होगा। कर्मचारी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। कहा सड़क पर उतरने के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी सबक सिखाने की तैयारी है। सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन रेलवे कार्यालय के समक्ष हुआ। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन मंडल कार्यालय के सामने रेलकर्मियों के साथ संयुक्त मोर्चा संगठन के 51 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि विरोध जताते यहां बहुत सारे लोग पहुंचे थे। इसी प्रकार रेलवे मुख्यालय सूबेदारगंज, प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग रेलवे स्टेशन के अलावा रेलवे के ब्रांच कार्यालयों में विरोध जताते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए उपवास किया गया। सुबह नौ बजे शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारी आरडी यादव संयोजक, मंडल सचिव डीएस यादव, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडल अध्यक्ष श्याम सूरत पांडे, मंत्री राजेश शुक्ला, एनजेसीए के सहसंयोजक परिषद राग बिराग, मंत्री विनोद कुमार पांडे, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी, शिक्षक संघ के पदाधिकारी, विशिष्ट बीटीसी के प्रांतीय उपाध्यक्ष उमेश शुक्ला, अधिनस्थ कृषि सेवा संघ मंत्री जयवीर सिंह, सिंचाई संघ के लालमणि यादव, संग्रह अमीन संघ के रमेश मणि त्रिपाठी, केंद्रीय संगठनों के संयोजक सुभाष चंद्र पांडे, मिनिस्ट्रियल के नागेंद्र सिंह, लोको पायलट के एके सिंह, अनिल कुमार आदि ने चेतावनी दी कि अब रेल रोको आंदोलन के साथ सरकारी कार्यालयों को बंद करने को सड़क पर उतरेंगे।

शिक्षक संघ ने भी किया प्रदर्शन

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ प्रयागराज ने डीआरएम कार्यालय के पीछे मैदान पर अनशन शुरू किया। कर्मचारी नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाली तक विरोध जताने का संकल्प लिया। मांडल मंत्री के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष प्रयागराज अखिलेश द्विवेदी, जिलामंत्री डॉ. प्रशांत ओझा, जिला कोषाध्यक्ष अजय सिंह, गिरिजेश कुशवाहा, हिमांशु तिवारी, प्रदीप कुमार पांडेय, अजय यादव, जगदीश निगम, मिलिंद द्विवेदी, राजीव रंजन सिंह, राजेश कुमार राजपूत, रंजीत कुमार विश्वकर्मा समेत दर्जनों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

प्रयाग स्टेशन पर भी कर्मचारी लामबंद

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन लखनऊ मंडल के ऐलान के बाद यूनियन नेताओं ने प्रयाग रेलवे स्टेशन परिसर में भी अनशन कर विरोध प्रदर्शन किया। मंडल कोषाध्यक्ष विजय मिश्रा के नेतृत्व में विरोध जताया गया। रेल संगठन उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन, नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन के पदाधिकारी भी पहुंचे। शाखा मंत्री उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन आरके मिश्रा, शाखा मंत्री नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन गोविंद यादव, आरएम यादव, एसएस सिंह सहित अन्य कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए।

जंक्शन पर भूख हड़ताल पर बैठे

एनसीआरईएस के पदाधिकारियों ने रेलकर्मियों को साथ लेकर प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड में उपवास शुरू किया। महामंत्री आरपी सिंह के निर्देश पर मंडल मंत्री चन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बैनर, पोस्टर लेकर पहुंचे पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए जमकर नारेबाजी की। चन्दन कुमार सिंह, सुरेन्द्र तिवारी, आलोक सहगल, एस रामा राव, संतोष कुमार सिंह, अभिषेक सिंह आदि उपवास पर बैठे रहे।

यूपी बोर्ड:एडेड छोड़ निजी कॉलेजों को बनाया परीक्षा केंद्र
 
यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र निर्धारण में जमकर हुआ खेल

प्रयागराज के बड़े एडेड कॉलेजों को नहीं बनाया सेंटर

राजकीय और एडेड कॉलेजों को देनी थी प्राथमिकता

केंद्र निर्धारण नीति के खिलाफ जिलों में हुई मनमानी

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के केंद्र निर्धारण में जमकर मनमानी की गई है। सात सितंबर को जारी की गई केंद्र निर्धारण नीति में यह प्रावधान दिया गया था कि सबसे पहले राजकीय विद्यालयों और उसके बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को सेंटर बनाया जाएगा। सबसे अंत में आवश्यकता होने पर वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों को उनकी मेरिट गुणांक के अनुसार केंद्र बनाया जाएगा। इसके उलट प्रयागराज के शहरी क्षेत्र में ही बड़े और प्रतिष्ठित एडेड कॉलेजों को छोड़कर धड़ल्ले से निजी स्कूलों को केंद्र बना दिया गया, जैसा की पूर्व के वर्षों में भी होता था। स्पष्ट है कि नई नीति बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ।शहर के जिन बड़े एडेड कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया उनमें क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज, सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, केपी जायसवाल, जमुना क्रिश्चियन, इलाहाबाद इंटर कॉलेज, कर्नलगंज इंटर कॉलेज, डीपी गर्ल्स, एंग्लो बंगाली, किदवाई मेमोरियल विद्यावती दरबारी, ईश्वर शरण गर्ल्स कॉलेज, प्रयाग महिला विद्यापीठ और राधा रमण इंटर कॉलेज दारागंज आदि का नाम शामिल है।इन स्कूलों की बजाय कई निजी स्कूलों को केंद्र बना दिया गया। खासतौर से नकल के लिए बदनाम नैनी क्षेत्र के कुछ स्कूल भी सेंटर बनने में कामयाब हो गए हैं।

जिलों में मनमानी, राजकीय-एडेड का सेंटर काटा

यूपी बोर्ड ने सॉफ्टवेयर की मदद से जो केंद्र निर्धारण किया था उसमें राजकीय और एडेड कॉलेजों को प्राथमिकता दी गई थी। कुल 7864 संभावित केंद्रों की सूची में 1017 राजकीय, 3537 एडेड और 3310 निजी स्कूलों को केंद्र प्रस्तावित किया था। सूत्रों के अनुसार बाद में जिलों में खेल हो गया और बोर्ड से निर्धारित कई राजकीय और एडेड कॉलेजों को हटाकर प्राइवेट स्कूलों को केंद्र बना दिया गया है। दरअसल, राजकीय और एडेड कॉलेजों को केंद्र बनाने का उद्देश्य यह होता है कि वहां के प्रिंसिपल-शिक्षक सीधे राजकीय सेवा से जुड़े रहते हैं और वहां अनियमितता की गुंजाइश कम रहती है। जबकि निजी स्कूलों में केंद्र बनने की होड़ रहती है।

यूपी बोर्ड से जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उनमें राजकीय इंटर कॉलेज का ही नाम नहीं था। उसे बाद में हमने केंद्र बनाया है। चूंकि शहर में कई एडेड कॉलेज हैं इसलिए उनमें से कुछ छूट गए हैं।

पीएन सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक

समाधान पोर्टल पर दो दिन में हुए तीन हजार आवेदन 

प्रयागराज। यूपी बोर्ड से जुड़े 27 हजार से अधिक स्कूलों के करोड़ों छात्र-छात्राओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए शनिवार को शुरू किए गए समाधान पोर्टल https// samadhan. upmsp. edu. in पर तीन हजार आवेदन मिले हैं। बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने सोमवार को प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों के साथ गूगल मीट कर आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सचिव ने कहा कि किसी भी स्तर पर छात्र-छात्राओं को बोर्ड कार्यालय न बुलाया जाए। जिन अभिलेखों की आवश्यकता है उसे ऑनलाइन मंगवाते हुए 15 दिन में समस्या दूर करें। 15 दिन से अधिक समय लगने पर प्रत्येक प्रकरण की रिपोर्ट मांगी जाएगी। यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल के माध्यम से छात्र-छात्राएं मूल प्रमाणपत्र, प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि, मूल अंक पत्र, अंकपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि, संशोधित प्रमाण-पत्र, संशोधित अंक पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

136 विद्यार्थियों ने छोड़ी सेमेस्टर परीक्षा

प्रयागराज। प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय की व्यावसायिक पाठ्यक्रम की सेमेस्टर परीक्षा बीते शनिवार से शुरू है। सोमवार को दोनों पालियों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कुल 16776 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 136 ने परीक्षा छोड़ दी है।

नैक ग्रेडिंग संस्थान के लिए आवश्यक

प्रयागराज। सीएमपी डिग्री कॉलेज के शिक्षाशास्त्रत्त् विभाग में नैक ओरिएंटेशन प्रोग्राम सोमवार को हुआ। शिक्षाशास्त्रत्त् विभाग की समन्वयक डॉ. नीता सिंह ने कहा कि नैक कॉलेज के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा महाविद्यालय को ग्रेडिंग प्राप्त होती है और महाविद्यालय का गुणवत्ता स्तर पता चलता है। संकाय की वरिष्ठ सदस्य डॉ. आभा सिंह, डॉ. संगीता, डॉ. शर्मिला श्रीवास्तव आदि ने भी जानकारी दी। 

पीएम पर टिप्पणी का शिक्षकों ने किया विरोध

प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव सरकार के मंत्रियों की ओर से की गई टिप्पणी के विरोध में सोमवार को प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय में निंदा गोष्ठी हुई। चीफ प्रॉक्टर डॉ. अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मालदीव के मंत्रियों की यह टिप्पणी समूचे भारत के प्रति उनकी कटुता, वैश्विक जगत में भारत के प्रति उनकी घृणा और वैमन्स्व को दर्शाता है। इस अवसर पर डॉ. युवराज सिंह, डॉ. अर्पिता सिंह, डॉ. कुंवर साहब सिंह, डॉ. सुशील सिंह उपस्थित रहे।

इविवि ने विधि का परिणाम जारी किया

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एलएलबी, बीएएलएलबी और एलएलएम द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया है। पीआरओ प्रो. जया कपूर ने बताया कि परिणाम को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन 

प्रयागराज। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में 1894 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रभावी पैरवी न होने के कारण भर्ती में देरी हो रही है। प्रदर्शन करने वालों में नागेंद्र पांडेय, जितेंद्र शुक्ला, नवरत्न पांडेय, राहुल यादव, कमलेश आदि शामिल थे।

कांस्टेबल भर्ती की उत्तरकुंजी अपलोड की 

प्रयागराज। एसएससी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) परीक्षा 2023 की अंतिम उत्तरकुंजी और अंकों के साथ उम्मीदवारों की आंसरशीट अपलोड कर दी जो 22 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के अंक अपलोड हैं जो 22 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी वेबसाइट पर पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर देख सकते हैं।

शिक्षकों की समस्याओं का मांगा समाधान

प्रयागराज। राजकीय शिक्षक संघ पांडेय गुट के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र लिखकर शिक्षकों की समस्याओं की ओर ध्यान खींचा है। प्रमोशन में देरी, वरिष्ठता सूची का विवाद, अनियमित तरीके से शिक्षकों का सरकारी कार्यालयों में सबंद्धीकरण, पुरुष संवर्ग के पदों पर महिलाओं का ट्रांसफर आदि समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया है।

दरोगा भर्ती 92 प्रतिशत ने दिया पेपर टू 

प्रयागराज। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 का पेपर टू सोमवार को नौ से 11 बजे तक आयोजित किया गया। कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार में सात केंद्र बनाए गए थे। प्रयागराज में पांच और बिहार के पटना में दो केंद्रों पर पंजीकृत 1932 अभ्यर्थियों में से 1772 (91.72 प्रतिशत) उपस्थित रहे। प्रयागराज में 1377 अभ्यर्थियों में से 1248 (90.63) और पटना में 555 अभ्यर्थियों में से 524 (94.41) उपस्थित रहे

जिले के आठ केंद्रों पर डीएलएड की परीक्षाएं शुरू

प्रयागराज। जिले के आठ केंद्रों पर डीएलएड (बीटीसी) के विभिन्न बैच के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जिले के आठ केंद्रों पर सोमवार को शुरू हो गई जो दस जनवरी तक चलेगी। उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 से 13 जनवरी तक कराई जाएगी।सचल दल प्रभारी शिव नारायण सिंह ने प्रयाग महिला विद्यापीठ और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया।

कोविड के 605 मामले मिले, चार मरे

नई दिल्ली। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 605 नए मामले मिले जबकि उपचाराधीन मरीज़ों की संख्या 4,002 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान कुल चार संक्रमितों की मौत हुई। इनमें केरल के दो और कर्नाटक तथा त्रिपुरा का एक-एक रोगी शामिल है। सात जनवरी तक जेएन.1 के 682 नए मामले सामने आए।

जापान में भूकंप के 1200 झटके दर्ज 

टोक्यो, एजेंसी। जापान में इशिकावा प्रांत में नववर्ष के पहले दिन आए शक्तिशाली भूकंप के बाद एक सप्ताह में करीब 1,214 झटके दर्ज किए गए हैं। इनमें कुछ झटके हल्के तो कुछ तेज थे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि एक महीने तक झटके लगातार महसूस किए जा सकते हैं।जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि भूकंप के बाद के सप्ताह में तेज झटके आने के आसार हैं। तेज भूकंप के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे बचाव दल प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

सरकारी स्कूलों के छात्रों की कॅरियर काउंसलिंग करेंगी विशेषज्ञों की टीम

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता:सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की करियर यात्रा में सहायता करने के लिए नई परियोजना शुरू की गई है। जिसके अन्तर्गत विशेषज्ञों की टीम स्कूलों में जाकर बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रवेश, कोर्स चयन, छात्रवृत्ति सम्बंधी जानकारी, करियर विकल्प आदि चीजों में मार्गदर्शन करेगी।उत्तर प्रदेश सरकार ने आईड्रीम करियर (आईडीसी) के सहयोग से सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन की शुरुआत की है। शुरुआती चरण में यह परियोजना लखनऊ के साथ ही वाराणसी, मेरठ, कानपुर और गाजियाबाद कक्षा दस और 12 वीं के छात्रों का मार्गदर्शन करेगी। जिसमें छात्रों को आगे की पढ़ाई में कॉलेज खोजने में कोई समस्या नहीं आए। साथ ही छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चयन की जानकारी भी दी जाएगी। इसके लिए 31 परामर्शदताओं की टीम तैयार की गई है। जो छात्रों की करियर यात्रा में सहायता करेंगे।

कॉलेज में बढ़ेंगे नामांकन

अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पाण्डे ने बताया कि इस पहल छात्रों को अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलेगी। बढ़ी संख्या में स्कूल के बाद छात्र कॉलेज में नहीं पंहुच पाते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल छोड़ने के कुछ प्रमुख कारणों में प्रवेश प्रक्रियाओं, करियर विकल्पों के विषय में जानकारी का आभाव है। यह परियोजना इन मुद्दों लक्षित करेगी और अधिकतम संख्या में छात्रों को पेशेवर करियर परामर्श, कॉलेजों में प्रवेश और छात्रवृत्ति लाभ पाने में सहायता करेगी।

बोर्ड परीक्षा के लिए मांगा शिक्षकों का अपडेट डाटा

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज।यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का अपडेट मांगा गया है। 25 जनवरी से शुरू हो रही इंटर की प्रायोगिक परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने में अपडेट सूचना से मदद मिलेगी। बोर्ड सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव को पत्र लिखकर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों एवं संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक और विद्यालयों से परीक्षण कराकर अपडेट डाटा संबंधित कम्प्यूटर फर्म को अनिवार्य रूप से दस जनवरी तक भेजने के निर्देश दिए हैं।दरअसल, बोर्ड की वेबसाइट पर सभी जिलों के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अपडेट डाटा संबंधित विद्यालयों/डीआईओएस के स्तर से अपलोड किया जा चुका है। इस अपलोड डाटा को ई-मेल से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा गया है। शिक्षकों के विवरण, जिला या विद्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरित होने, अवकाश प्राप्त करने एवं बोर्ड के सभी पारिश्रमिक कार्यों से डिबार किए जाने आदि की जानकारी अपडेट करने को कहा गया है। शिक्षकों के संशोधित डाटा से ही वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए परीक्षक और कक्ष निरीक्षकों आदि की ड्यूटी लगाई जाएगी।

मान्यता समिति की बैठकें 16 से, 400 स्कूल कतार में

प्रयागराज। यूपी बोर्ड में मान्यता समिति की बैठक 16 जनवरी से होने जा रही हैं। 16 जनवरी को प्रयागराज और बरेली, 17 को मेरठ व गोरखपुर और 18 जनवरी को वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित मान्यता आवेदनों पर चर्चा होगी। बोर्ड से मान्यता के लिए 441 संस्थाओं ने आवेदन किया था। इनमें से तकरीबन 40 संस्थाओं के आवेदन प्रथम चरण में निरस्त हो गए हैं। शेष तकरीबन 401 प्रकरणों पर समिति में विचार-विमर्श के बाद शासन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नया सत्र शुरू होने से पहले ही नई शर्तों के आधार पर मान्यता पत्र जारी होने की उम्मीद है।जिला विद्यालय निरीक्षकों ने 20 अगस्त तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संस्तुति भेजी थी। गौरतलब है कि अक्टूबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनआईसी लखनऊ की ओर से तैयार मान्यता के विशेष पोर्टल का उद्घाटन किया था। पोर्टल के माध्यम से संस्थाएं मान्यता के लिए आवेदन करेंगी और उन्हें ऑनलाइन ही मान्यता प्रमाणपत्र जारी होगा। बीच में मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह से समाप्त होने से भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी ऑनलाइन लिए जाएंगे।

नौकरी के नाम पर महिला समेत 13 से 22 लाख ठगे

वाराणसी, संवाद।शिवराज नगर कॉलोनी (लंका) की आरती देवी व उनके 12 परिचितों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर किरायेदार ने 22 लाख रुपये ठग लिए। डीसीपी ने निर्देश पर सोमवार को लंका थाने में आरोपी सूरज पटेल व उसके दोस्त अंकित सिंह व ध्रुव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।आरती के पति चंद्रमणि सिंह सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हैं। उनके मकान में सूरज किराए पर रहता था। वह खुद को सरकारी कर्मचारी बताता था। उससे मिलने अक्सर उसके दोस्त अंकित व ध्रुव आते थे। सूरज ने बताया कि उसके मामा बीएचयू अस्पताल के चर्म रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। तीनों ने मिलकर झांसा दिया कि वह आरती की बीएचयू में नौकरी लगवा देंगे। आरती देवी ने अपने 12 परिचितों की भी नौकरी लगवाने की बात की। इसके एवज में तीनों ने कुल 22 लाख रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद एक दिन चुपके से सूरज मकान छोड़कर चंपत हो गया। छानबीन करने पर पता चला कि वह कोई नौकरी नहीं करता था। लोगों से ठगी ही उसका पेशा है। भुक्तभोगी ने थाने में तहरीर दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। डीसीपी से शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया।

शिक्षक व कर्मचारी के घर सौर ऊर्जा से होंगे रोशन

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के शिक्षक और स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी अपने घर से सरकार के ‘हर घर सोलर अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से 50 फीसदी तक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस अभियान के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को दो हजार घरों में सोलर पैनल लगवाने का लक्ष्य दिया गया है।बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से इस संबंध में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रेरित किया जा रहा है कि वह अपने आसपास के लोगों को सोलर पैनल लगवाने के फायदों के बारे में बताएं। इसके साथ ही शहर में निजी आवास वाले सभी शिक्षक-कर्मचारियों को अपने घर से ही सोलर पैनल लगवाने की शुरुआत करें। कर्मचारियों को बताया गया है कि 200 वर्गफुट की छत पर सोलर पैनल लगाने से कर्मचारी प्रतिदिन 10 यूनिट बिजली की बचत कर सकेंगे जो महीने में दो हजार रुपये तक हो सकती है। 1.20 लाख रुपये का सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 29,176 रुपये और राज्य सरकार की तरफ से 30 हजार रुपये की राशि डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। यानी सोलर पैनल पर लाभार्थी की लागत 60 हजार रुपये की आएगी। इस धनराशि की वापसी अगले 30 महीनों में बिजली की बचत से हो जाएगी।डीआईओएस अवध किशोर सिंह और बीएसए डॉ. अरविंद कुमार पाठक ने इस संबंध में अपने अधीनस्थों पर पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। डीआईओएस ने बताया कि सोलर ऊर्जा की तरफ देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग से जुड़े सभी लोगों को इस पहल का हिस्सा बनना चाहिए।

पुरानी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरे रेल व राज्य कर्मचारी

हिन्दुस्तान टीम,मुरादाबाद।पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर रेल संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश भर में ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम(जेएफआरओपीएस) के बैनर तले एआईआरएफ व एनएफआईआर एक साथ इस मुद्दे पर एक प्लेटफार्म पर है। सोमवार को कड़ाके की ठंड के बावजूद रेल की प्रमुख यूनियनों ने विरोध जताया। एनआरएमयू व राज्य कर्मियों ने डीआरएम दफ्तर पर भूख हड़ताल की। जबकि यूआरएमयू ने रेलवे स्टेशन पर अनशन कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली मांगी। रेल व राज्य कर्मचारियों ने आंदोलन के पहले दिन केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

सरकार न जागी तो व्यापक होगा आंदोलन: नरमू

मुरादाबाद।चार दिन चलने वाले आंदोलन के पहले दिन नरमू व विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की भूख हड़ताल शुरू हो गई। डीआरएम दफ्तर पर बैठे आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उठाई।धरने पर मौजूद पुरानी पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक नरमू के मंडल सचिव राजेश चौबे ने ऐलान किया कि यदि पुरानी पेंशन नीति को लेकर सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को व्यापक रूप दे दिया जाएगा। बताया कि मांग के लिए नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के तहत आंदोलन हो रहे हैं। अभी समिति ने शुरुआती चरण में भूख हड़ताल शुरु की है। क्रमिक भूख हड़ताल का आंदोलन चार दिन चलेगा। भूख हड़ताल पर बैठे सभी घटक दल के नेता भी मांग पूरी न होने पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। धरने में राज्य कर्मचारी संघ के नेता आसिफ, श्रीकांत यादव के अलावा नरमू के मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, कुंवर सुहेल खालिद, सुनील तिवारी, मंजू बिष्ट, रजनीश चौबे, दीपक यादव, मोहित गुप्ता जी, पवन जोशी,पिंकी, शुभम सुंदर्याल, दीपक सिंह, सुधीर कुमार, पुष्पेंद्र, शुभम चौहान, शलभ शर्मा, सैयद आसिफ हसन, शाहनवाज, मलखान सिंह, जगदीश पटेल शामिल रहे।

मांग पूरी होने तक चलेगा आंदोलन: उरमू

रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे यूआरएमयू के मंडल मंत्री शलभ सिंह ने ऐलान किया कि पुरानी पेंशन की मांग कर्मचारियों का हक है। पुरानी पेंशन की मांग पूरी न होने तक रेल कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। स्टेशन पर अनशन कर रहे यूनियन के मंडल भर के पदाधिकारी व कर्मचारियों ने पेंशन नीति के लिए जमकर नारेबाजी की। ठंड के बावजूद स्टेशन पर डटे कर्मचारियों ने नई पेंशन नीति को रद करने की पुरजोर लहेज में मांग की। धरना 11 जनवरी तक चलेगा।एनएफआईआर व यूआरएमयू के बैनर तले हुए विरोध प्रदर्शन का संचालन लोको के शाखा सचिव राजपाल ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि साल के पहले ही कर्मचारी अपनी मांग को पूरा कराने के लिए संकल्प कर चुके हैं। धरना प्रदर्शन में सिद्दार्थ शंकर, केके पांडेय, जय कुमार, शेखर ठाकुर, आकाश कुमार,अरविंद कुमार, संतोष पांडेय, सोनू कुमार, दिव्यांशु मौर्य, आशीष जैन, हीमांशु मिश्रा,पवन कुशवाह, नीरज कांडपाल, संतोष कुमार,जीएल मीणा,राजेंद्र स्वामी, शुभम वर्मा, हितेश वर्मा,सतीश कुमार ,पवन, शिवम्, नीरज, सौरभ जोशी, रज्जन लाल, सुशील लाल, अशोक कुमार,आशुतोष ,मनोज कुमार,रोहित ,कपिल कुमार ,इदरीश ,अभिषेक कुमार,गुरदेव सिंह, प्रमोद सैनी ,गुरदेव सिंह, हरिओम सैनी, गजराज सिंह ,वीर सिंह ,शिवम् कुमार, नन्द किशोर ,दीपक कुमार, मनीष गुप्ता,अभिषेक यादव,रणजीत ,राखी , राजीव जाटव के अलावा लोको तथा स्टेशन ब्रांच के कर्मचारी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। वक्ताओ ने महंगाई भत्ते की रुकी हुई तीनों किस्तों के एरियर का भुगतान व आठवें वेतन आयोग या वेज (सैलरी) रिव्यू कमेटी के गठन की भी मांग की।

क्षेत्रीय कार्यालय से होगी यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी

आजमगढ़, संवाददाता। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की निगरानी इस बार क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी से होगी। 22 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए जिले में 276 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए विद्यालयों से सीसीटीवी का विवरण मांगा जा रहा है। डीआईओएस कार्यालय को दो दिन के अंदर बोर्ड को इसका विवरण भेजना है। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में नकलविहीन और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बोर्ड की तरफ से सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। परीक्षा में मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर खुफिया विभाग की भी मदद ली जाती है। पूरी परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में संपन्न होती है। परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी के माध्यम से आनलाइन वेबकॉस्टिग कराई जाती है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय पर कंट्रोलरूम की स्थापना कर शासन स्तर से भी निगरानी की जाती है। इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद ने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर बने स्ट्रांग कीरूम की निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में भी कंट्रोलरूम बनाया है। यहां से परीक्षा की वेबकॉस्टिग होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के अपर सचिव ने सभी डीआईओएस को पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी का विवरण मांगा है। इनमें सीसीटीवी का आईडी-पासवर्ड, सेंटर कोड, डीवीआर मॉडल, स्टेटिक आईपी व यूजर नेम आदि का विवरण बोर्ड को भेजना है। जिससे परीक्षा केंद्रों की आनलाइन मानीटरिंग की जा सके। इसके साथ जिला मुख्यालय पर भी विभाग की ओर से कंट्रोलरूम बनाया जाएगा।

परिषदीय स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देंगे

2025 तक 50 फीसदी छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी

माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी डीआईओएस को भेजा पत्र

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा योजना लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2025 तक 50 फीसदी विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने की सरकार की योजना है। इसी के तहत राज्य के परिषदीय एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा को कोर्स के रूप में शुरू करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षा पूरी करने के बाद स्वरोजगार से जुड़ने में न कोई दिक्कत हो।इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से प्रदेश भर के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सरकारी एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा शुरू करने की योजना है, जिसका विस्तृत प्रारूप शीघ्र ही प्रेषित किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा देने की योजना है, लिहाजा स्कूलों में इसकी तैयारियां तत्काल शुरू करना समीचीन होगा। पत्र में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को कहा गया है कि सभी सरकारी एवं अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में इस योजना को लागू करना है। इसके लिए स्कूलों में पूर्व से चल रही एच्छिक व्यवसायिक शिक्षा योजना, समग्र शिक्षा (माध्यमिक) से संचालित व्यवसायिक शिक्षा योजना एवं कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रवीण योजना वाले स्कूलों में चल रहे आवश्यक उपकरणों, सामग्रियों एवं कार्यशाला तथा उनमें अध्यनरत विद्यार्थियों की विद्यालयवार मैपिंग भी की जाए। इसका मकसद निर्धारित समय से पहले ही इसके लिए विद्यालय स्तर पर भी तैयारियां पूरी करना है। निदेशालय की ओर से इस संबंध में एक प्रारूप भी सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजा गया है, जिसमें जिले स्तर पर तैयार रोडमैप की जानकारी देनी

किताब छपाई टेंडर में धांधली की प्रमुख सचिव से शिकायत

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली किताबों की छपाई के टेंडर में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू ने आरोप लगाया है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रिंटिंग प्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए 350 करोड़ के टेंडर सात प्रिंटिंग प्रेसों को बांट दिए गए। ऐसा पहली बार हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को ज्ञापन भेजकर जांच की मांग की है।विजय सिंह के मुताबिक शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू की किताबों की छपाई के लिए 20 अक्टूबर 2023 को पाठय पुस्तक अधिकारी कार्यालय से निविदा मांगी गई थी। नियमों के मुताबिक प्रकाशक का टर्नओवर एक करोड़ रुपये और कम से कम तीन वर्ष की अर्हता थी। लेवल-वन के निविदाकर्ताओं को चार वर्गों में अपेक्षित पुस्तकों में से 20 प्रतिशत छापने की बाध्यता भी थी।