गोंडा : प्राथमिक विद्यालयों के विलय के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन

परसपुर (गोंडा)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के विलय के फैसले के विरोध में आजाद अधिकार सेना के जिलाध्यक्ष डी.एन. सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी गोंडा के माध्यम से सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के शैक्षिक अधिकारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के आजीविका के साधनों पर सीधा आघात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दूरस्थ इलाकों में स्थित छोटे-छोटे प्राथमिक विद्यालय ही गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र स्रोत हैं। विद्यालयों के मर्ज होने से जहां हजारों बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, वहीं मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत हजारों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी, जिनका पूरा परिवार इसी आय पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि सरकार को नामांकन कम होने वाले विद्यालयों को बंद करने के बजाय उनमें बच्चों की संख्या बढ़ाने और शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देना चाहिए था। यह निर्णय शिक्षा की जमीनी हकीकत से दूर और जनहित के प्रतिकूल है। डी.एन. सिंह ने राष्ट्रपति से मांग की है कि वे इस विषय में हस्तक्षेप कर प्रदेश सरकार की इस नीति पर रोक लगवाएं ताकि ग्रामीण अंचलों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके और जरूरतमंद महिलाओं का रोजगार बना रहे।