गोंडा : सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर होगी भूमाफिया की कार्यवाही -डीएम गोंडा

गोंडा : जनपद गोंडा में मंगलवार को जनपद में चल रहे विकास कार्यक्रमों की हकीकत जानने के लिए डीएम नेहा शर्मा (DM Neha Sharma) ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी सभी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता से पात्रों तक पहुंचाएं गांव-गांव में जाकर योजना का प्रचार प्रसार करें जिससे कि योजनाओं से वंचित लोग भी योजनाओं का लाभ ले सकें। पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे इसका दायित्व स्वयं विभाग के अधिकारी का है। उन्होंने विद्युत विभाग के एक्सईएन को निर्देश दिए की जनपद में बन रहे सरकारी भवनों की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए जल्द से जल्द विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। बैठक के दौरान डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद से जुड़ने वाले सभी हाईवे को पशु रहित बनाया जाए। हाईवे पर मौजूद रहने वाले छुट्टा जानवरों को पकड़ कर गौशाला भेजा जाए। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को बालपुर में अवैध अतिक्रमण और कचरे को हटाने के लिए प्रधान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी विभाग अपनी संपत्तियों का ब्यौरा रखें यदि किसी विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हो तो सम्बन्धित के खिलाफ तत्काल भू माफिया के कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री स्तर से होगी अब गहन समीक्षा

जिलाधिकारी में सभी अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्तर से दर्पण डैशबोर्ड के जरिये अब और अधिक प्रभावी ढंग से जनपद में चल रही योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। योजनाओं की प्रगति के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। अतः सभी अधिकारी अपने विभाग से संचालित सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें जहां पर प्रगति की गुंजाइश हो वहां पर अतिरिक्त प्रयास कर के योजनाओं को सफल बनाएं। शासन से मिले लक्ष्य के अनुसार योजनाओं की प्रगति को शत-प्रतिशत बनाए रखें।

अधिकारी स्वयं बैठक में मौजूद रहें, प्रतिनिधि को न भेजें

समीक्षा बैठक के दौरान कई अधिकारियों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि आए। इस पर जिलाधिकारी ने उनको सचेत किया कि बिना किसी उचित कारण के आगे से कोई भी अधिकारी स्वयं बैठक में उपस्थित हों, अपने प्रतिनिधि को बैठक में ना भेजें। इसके अलावा उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

इन विकास कार्यक्रमों की हुई समीक्षा

जिलाधिकारी ने श्रम योगी मानधन योजना, श्रमिक पंजीयन, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, दवाओं की उपलब्धता, समस्त पेंशन योजनाओं, पोषण मिशन, शादी अनुदान, कन्या सुमंगला योजना, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन आदि कार्यक्रमों की समीक्षा की ।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी एम. अरुन्मोली, सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, उपनिदेशक कृषि, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी, पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, खाद्यी ग्रामोद्योग अधिकारी, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, नहर विभाग सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारीगण अधिकारी उपस्थित रहे।